अन्तराष्ट्रिय सडकको काम ६२ प्रतिशत (अडिओ सहित)

नुवाकोट । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अहिलेसम्म ६२ प्रतिशत काम भएको छ । आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादले समयमै काम नभएको हो ।

ढुङ्गे देखि बेत्रावती सम्मको जग्गाको आयोजनाले मुअब्जा दिने भएको छ । दुई दिन अघि आयोजनाले सूचना जारी गरेर जग्गाधनीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा १४ पटकसम्म स्थानीयहरुले आयोजनालाई काम गर्न दिएका थिएनन् । यता, पिपल्टारदेखि ढुङ्गेसम्मको मुआब्जा र घरको क्षतीपुर्तीको टुङ्गो लागेको छैन । सर्वोच्च अदालतले त्यस क्षेत्रमा काम नगर्न आदेश गरेको छ । रिटको फैसला आएपछि मात्र त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताएका छन् ।

आयोजनालको सबै भन्दा बढी खर्च हुने र देखिने काम नै पिपल्टारदेखि ढुङ्गे क्षेत्रसम्म हुने भएकोले यसलाई नागरिक र आयोजनाले समेत महत्व र प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नापी, मालपोत कार्यालय लगायत, भवन लगायतका कार्यालयहरुसित सहकार्य गर्नुपर्ने भएकोले पनि आयोजनाको काम सुस्त बनेको हो । काम भइरहेको स्थानहरुमा पनि बिजुलीको पोलले काममा बाधा उत्पन्न गरेको छ । सम्वन्धित सबै कार्यालयसंग कामको गति र तालमेल नमिलकै कारण काममा कम प्रगती भएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

यही समस्याको बीचमा पनि २३ किलोमिटरमा एक पत्रे पिच सकिएको र ९ किलोमिटर सडकमा दोश्रो चरणकै कालोपत्रे सकिएको उनले बताए ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै सरकारले वैकल्पिक बजारको रूपमा अर्को छिमेकी चीन जोड्ने छोटो गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक निर्माण गर्ने आयोजना अघि सारेको थियो ।

तर नाकाबन्दी खुलेसँगै यो सडक निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ चीनसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न भन्दै दुई वर्षभित्र ८२ किलोमिटर सडक बनाउने उद्देश्यका साथ यसको आयोजना अघि सारेको थियो । सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आआयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । यो सडक भारतले २०७२ सालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि अर्को बजार जोड्ने विकल्पको रूपमा निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

हालसम्म आयोजनामा समष्टिगत खर्च चार अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सडक र पुल निर्माणमा दुई अर्ब ८८ करोड र मुआब्जामा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजना तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालिएको छ । गल्छी–मैलुङ खण्डमा ४६ किलोमिटर, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी १९ किलोमिटर र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १९ किलोमिटर छ ।

सरकारले यो आयोजनाको लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सडक र पुल निर्माणको लागि ९ अर्ब ५० करोड र बाँकी ६ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि विनियोजन गरेको थियो । कुल ८२ किलोमिटर लामो र ३० मिटर चौडाइको सडक सीमा कायम गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो । पछिल्लो समय सरकारले यो खण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारबहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण गर्ने आयोजना अघि बढाइसकेको छ ।

२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:२७



तपाईको प्रतिक्रिया