युएनओपिएसका कारण अनुदान गुमाउँदै नुवाकोटका १४ परिवार

विदुर । विदुर नगरपालिका–२ स्थित साततले दवार क्षेत्रको धरमपानीमा भूमिहिन १४ परिवारको लागि निजि आवास बस्तीको सम्झौता भएको करिब एक वर्ष हुँदापनि अझै घर बनेको छैन । जसले गर्दा सरकारले दिने अनुदान रकम समेत उनहिरुले गुमाउने भएका छन् । भारतिय परियोजना युएनओपिएसका कारण यि नागरिकहरुको बिल्लिबाठ हुन लागेको हो ।

विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, र ९ का १४ घरपरिवार भूमिहिनहरुको लागि वडा नम्बर २ स्थित धरमपानीमा निजी आबास निर्माण सुरु हुने भनियता पनि आजका दिनसम्म कुनै कामहरु अगाडी नबढ्दा भूमिहिन पिडितहरु मर्कामा परेका छन् ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वधार) नुवाकोटले भूमिहिनहरुको बस्ती निर्माका लागि ५६ आना जग्गा गत वर्ष असारमा नै सोहि ठाउँमा उपलब्ध गराएको थियो । प्रत्येक घरका सदस्यको नाममा २ लाख रुपैयाँ बरावरको ४ आना जग्गा खरिद गर्न २८ लाख रुपैयाँ जग्गाधनीलाई वितरण गरी सो जग्गा भूमिहिनको नाममा नामसारी समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराउँदापनि घर आजसम्म नबनाउनु दुःखद रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सोहि जग्गामा घर बनाउँनका लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । २०७७ फागुन महिनामा सम्झौता गरि पहिलो किस्ता बरावर ५० हजार रुपैयाँ समेत भूमिहिनहरुले लगिसकेको तर घर बनाउन भने अझै सुरुनै नगर्दा सम्झौताको दोश्रो र तेश्रो किस्ता मिति सकिने समय नजिकिदै आउदा पनि लाने वातावरण नै नबनेको समेत जानाएको छ ।

निजी आबास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पुनर्निमाण प्राधिकरणले किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ दिने प्रक्रिया यहि कात्तिक मसान्तसम्म समय रहेको छ । तर भूमिहिन परिवारहरुले आजका दिनसम्म पनि घरको जग समेत खनेका छैनन् । घर निर्माण गर्न ढिलाई गर्नुको कारण नुवाकोटमा रहेको भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजना रहेको बताइएको छ । भूमिहिनहरुका अनुसार उनीहरुले निर्माण गर्न लागेको निजी आबासको भिरालो जग्गा सम्याउने र मेसिनरी पक्की पर्खाल लगाउने जिम्मा युएनओपिएस नै लिएको छ ।

साथै घर निर्माणको लागि आवश्यक कामदार र कामदारहरुका ज्याला रकम दिने र आवश्यक्ता अनुसार सहयोग पनि युएनओपिएसले गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर भूमिहिन परिवार लाई आशा देखाउदै आईरहेको परियेजनाले कार्यस्थलमै समेत टेक्न छाडेको उनीहरुको गुनासो छ । एक भूमिहिनले भने– ‘सरकारले भूमिहिनहरुका लागि बस्ने बास होस भनेर सरकारी अनुदानमा जग्गा र घरको लागि ५ लाख दिएको थियो । आफ्नो सुरले घर बनाउन पाएको भए यतिखेर घर बनिसक्ने रहेछ । घरबनाई दिन्छौ भन्दै अनेक कुरामा अल्झाएर युएनओपिएसले आजका दिनसम्म पनि केही कामगरेको छैन’, उनले भने– ‘उसकै कारण हामीले आज घर बनाउने समय गुमाउन पर्ने स्थिति आईरहेको छ ।’

त्यस्तै, अर्का एक भूमिहिन भन्छन्– ‘पुननिर्माण प्राधिकरणले पोहोर सालै जग्गा किनिदिएर पहिलो किस्ता समेत दिईसकेको थियो । घर बनाएपछि बाँकी साढे दुई लाख रुपैयाँ आउने भनेको थियो । युएनओपिएस भन्ने संस्थाले घर हामी बनाई दिन्छौ, घर बनाउने कामदार र ज्याला समेत सहयोग गर्छौ भनेर आएको थियो, तर उनीहरु त भागे ।’ उनले भने ‘यति मात्र हैन तपाईहरुको जग्गा भिरालो छ पहिला जग्गा सम्माउने, पक्की प्रर्खाल लगाउने सबै हामी गरिदिन्छौ भनेर एक वर्ष भईसको अहिलेत कहिले बजेट पुगेन भन्ने, कहिले भारतिय दुतावाससंग छलफल गरिराछौ भनेर हामी लाई न आफनै सुरमा घर बनाउन दियो न उसले बनाईदियो यो बर्खाको समयमा कसरी काम गर्ने हामी अलमलमा छौ ।’

भूमिहिनिहरुका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्न र घर बनाउनका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएसंगै विदुरको २ नम्बर वडामा सबै नियम अनुरसारै जग्गा खरिद गरिदिए पछि पनि घर नबन्नु दुखद रहेको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख राकेशराज मिश्र बताउछन् । उनका अनुसार भूमिहिनहरुले पहिलो किस्ता समेत लगिसकेका छन् । तर दोश्रो र तेश्रो किस्ताको लागि भने काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् घर नबनाई यी किस्ताहरु लान नपादैनन् । ‘सम्झौता भएपछि घर बनाउन पर्ने नै हो तर जानकारीमा आए अनुसार त्यस क्षेत्रमा भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजनाले भूमिहिनहरुका लागि सहयोग गछौं भनेर गएको रहेछ । तर यस बिषयमा हाम्रो कार्यालयसगं कुनै सम्झौता भएको छैन’ मिश्रले भने । मिश्रका अनुसार भूमिहिनहरुले घर बनाउने समय यहि कात्तिक मसान्तमा सकिने हुदाँ तत्काल घर नबनाए सम्झौता खारेज हुनेछ ।

विदुर नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष बिरेन्द्रकुमार शाहीले भूमिहिनहरुका घर आजसम्म नबन्नुमा युएनओपिएस नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । शाहीले भने– ‘यदी यस संस्थाले सहयोग गर्ने जिम्मेवारी नलिएको भए भूमिहिनहरुले आफनो घर आफै बनाईसक्ने थिए ।’ सरकारले जग्गा किनिदिएको एक वर्ष भईसम्दा पनि कुनै पनि घरको जग समेत नहाल्नुमा सो भारतिय परियोजना नै दोषि रहेको उनको दावी छ ।

वडा अध्यक्ष शाहीका अनुसार युएनओपिएसले त्यस जग्गाको कहिले माटो परीक्षण भन्ने, कहिले भारतसंग सल्लाह गर्छौ भन्दै अल्मल्याइ रहेको छ ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले भूमिहिनिहरुका लागि जग्गा खरिद गर्नेदेखि लिएर घर बनाउने रकम समेत पुननिर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको बताएका छन् । तर आफनो संस्थाको प्रचार प्रसार गर्दै घर नैबनाई दिन्छौ भन्दै झट्टा हल्लाखल्ला गरेर गरिवको विचल्ली बनाएकामा प्रमुख पण्डितले युएनओपिएसप्रति दुःख ब्यक्त गरेका छन् । ‘भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजनाले भूमिहिनहरु लाई छलकपट गरेको छ’, पण्डितले भने– ‘नुवाकोटमा यत्ति हजार घर बनायों र उत्ति काम गर्यौ भनेर युएनओपिएसले भन्दै हिड्नु गलत छ, कहिकतै काम गरेको छ अरे भन्ने सुनेको ठाउँमा पनि त्यही नक्सा मात्रै बनाइदिएको बुझेको छु ।’

युएनओपिएस नुवाकोटका सहायक जिल्ला इन्जिनियर निरज राउत यस बिषयमा कुराका लागि सम्पर्कमा आउनै मानेन् । त्यसो त उनले युएनओपिएसको विदुर स्थित कार्यालय मनोमानी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको आरोप उनकै कर्मचारीहरुको छ । भुकम्प प्रभावितहरुका लागि नक्सा बनाउने र किस्ताको लागि सहयोग र सहजिकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्न जिल्लामा परियोजनाले काम गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा सामाजिक परिचालकहरु खटाईएको थियो । तर राउतले आफु अनुकुलमा मात्रै ‘जागिरे’ राखेर अन्य कर्मचारीलाई निष्कासन गरेका छन् ।

अघिल्लो साल कोरोना महामारी र लकडाउनको मौका छोपेरै आफनो श्रमतीलाई समेत आफ्नै परियोजनाको आफैले हेर्ने क्षेत्रमा ‘नर्सको पदमा’ निरज राउतले ‘जागिर खुवाएका’ थिए । प्रक्रृया विनै उनले श्रीमतीलाई दिएको कामको अन्य कर्मचारीहरुले तिब्र आलोचन गरेपछि फेरि हटाएका थिए । ‘परियोजानमा हुँदै नभएको पद सृजना गरेर श्रीमतीलाई जागिर खुवाएका रहेछन्’ परियोजनाको एक कर्मचारीले भने– ‘एक जना व्यक्तिको लहडको भरमा चलेको यो परियोजनबाट नुवाकोटलाई आउने करोडौं रुपैयाँको अनुदान सहयोग गुमिरहेको छ ।’

२९ असार २०७८, मंगलवार १३:२८



तपाईको प्रतिक्रिया