विदुर । सडक विस्तारको क्रममा योजनाको कार्यालयसंग मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका नुवाकोट पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मका जग्गाधनीको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छ । तीनजना न्यायाधीशहरुको सयुक्त इजलाशले मुआब्जा माग गर्दै परेको विभिन्न मुद्दाहरुलाई एकीकृत गरेर संयुक्त रुपमा दुई मुद्दा बनाई गरेको फैसला जनताको पक्षमा परमादेश जारी भएको हो ।
२०७८ भदौ २८ मा दर्ता भएको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको सयुक्त इजलासले प्रतिवादी ‘गल्छी–त्रिशूली– मैलुङ–स्याफ्रुबेसी– रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय विदुर’को नाममा परमादेश दिएको हो । आयोजना विदुर नुवाकोट समेत उक्त योजनाको कार्यालय मार्फत सडक विस्तारको क्रममा पिपलटार, गंगटे, बट्टार, विदुर हुँदै ढुङ्गेसम्म यसअघिकै सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको भन्दै अहिले सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा दिन नसक्ने जनाएपछि जग्गाधनीहरु मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै जग्गाधनीको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन योजनाको कार्यालयलाई परमादेश जारी भएपनि फैसालाको संक्षिप्त पाठ लिन बाँकी छ । पूर्ण पाठ आउन समय लाग्ने भएकाले के–कस्तो क्षतिपूर्ति प्रभावित जग्गाधनीले पाउने एकीन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अदालतको अन्तिम फैसलासंगै अन्योल रहेको गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाले अब पूर्णता पाउने भएको छ । अदालतमा विचारधीन रहेको मुद्दामा काम गर्न नपाइने भन्दै योजनाको कार्यालयले जीर्ण सडक बनाउदाँ दैनिक दुर्घटना बढिरहेको र सडक विस्तारको काम समेत प्रभावित हुने देखिएको समयमा अब योजनाको कार्यालयले सडक विस्तारको लागी आवश्यक काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
४ माघ २०७९, बुधबार १५:२०
