३५ वर्षअगाडि नै गणेश हिमालजस्ता सीसा परियोजना आधार क्याम्प सोम्दाङसम्म विद्युत् र सडकमार्ग पुगेको थियो ।
अब उक्त परियोजना सञ्चालनमा आउँछ र नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने नेपालीको चाहना हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । काठमाडौंबाट नुवाकोट ८० किलोमिटर र नुवाकोटको त्रिशूली–ढुङ्गेदेखि एक सय पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो परियोजनामा सुरुका केही वर्ष प्राविधिक उत्खनन भएर रोकिएको थियो ।
उक्त परियोजना नेपाल मेटल कम्पनीले अगाडि बढाउँदै गर्दा सेयर वृद्धि र लगानीकर्तासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षसम्म पनि उक्त मुद्दाको बहसलाई अदालतले समय नदिँदा नेपाल मेटल कम्पनीको भविष्य अन्योल बनेको छ । सात खर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने नेपाल मेटल कम्पनीको सेयर वृद्धि र लगानीकर्तासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा तीन वर्ष हुँदासमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
सर्वोच्चले आगामी सोमबारका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त समयमा बहस होला भनेर लगानीकर्ता तथा नेपाल मेटल कम्पनी पर्खेर बसेका छन् । कम्पनीको सेयर वृद्धिलाई लिएर नेपाल सरकार, हङकङको केके बामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, नेपालको खेतान समूहबीच मतभेद भएको थियो । ०७४/७५ मा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनी भित्रिएसँगै खेतान समूह अदालत गएको थियो ।
पुँजी वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध खेतान समूह अदालत गएको हो । ‘करिब तीन वर्षसम्म सर्वोच्चमा बहस हुन सकेको छैन । सोमबार बहस होला कि भन्ने आशामा छौँ,’ कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले भने, ‘लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार छन्, सर्वोच्चले बहस सुनेर निर्णय सुनाइदिएमा कम्पनी भाग्यमानी हुन्थ्यो ।’
विवाद टुङ्गिएमा कम्पनी आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने र लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा मुलुकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । सरकारी दबाब भएको भए सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कम्पनीको बुझाइ छ । कम्पनीको विवादलाई लिएर कहीँकतैबाट सर्वोच्चलाई दबाब दिइएको छैन जसले गर्दा पेसी तोक्ने तर बहस नहुने प्रक्रियाले गर्दा कम्पनीका कर्मचारी दिग्दारी भएको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्चले पेसी तोकेपछि जान्छौँ, बहस होला भन्ने अपेक्षा राख्छौँ, तर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले के गर्न सक्छ ?’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ मितिमा पनि बहस होला–नहोला अन्योलबीच सर्वोच्च जान्छौँ ।’ ‘सर्वोच्चले पेसी तोकेपछि नजाने भन्ने कुरा हुँदैन, तर मुद्दामा बहस होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ शाखा अधिकृत घिमिरेले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि नयाँ मन्त्रीले सम्हालेका छन्, लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न आतुर छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले बहस गर्न दिएमा राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’
कम्पनी सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीका साथै कम्पनी नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । सञ्चालन भएमा ठूलो राहत मिल्ने कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारको नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा रहेको मेटल कम्पनीलाई सरकार स्वयम्ले नै बिनाकारण रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखेको छर । गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट (४४२० मिटर) उचाइमा रहेको उक्त परियोजना ०२४ मा उच्चस्तरीय जस्ता र सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानेडियन जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधिक परामर्शमा ०२५ देखि ०३० सम्म, युएनडिपी सहयोगमा ०४७ देखि ०५० सम्म र तत्पश्चात् कम्पनी स्वयमले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्यसञ्चालन गरेकोे थियो ।
२०७१ साल माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स (चिनियाँ कम्पनी) प्रालिले भारतीय र क्यानेडियन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध ६ वटा खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा लारी १, शुप्ले, लारी २, शेरकापिङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर छ ।
उक्त ६ वटा खनिज क्षेत्रमध्ये विस्तृत एक्स्प्लोरेसन गरिएको लारी १ क्षेत्रमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धाउ रहेको अनुमान छ जसमा १३.३० प्रतिशत जस्ता, २.६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी छ । त्यसैगरी सुप्ले खनिज क्षेत्रमा ११ लाख मेट्रिक टन धाउ अनुमान गरिएको र धाउको औसत ग्रेड १६.२५ प्रतिशत जस्ता, ४.० पाँच प्रतिशत सिसा र १९.४३ ग्राम/प्रति टन चाँदी छ ।
परियोजना सञ्चालनको आरक्षित आधारभूत कायम भएको हुँदा प्राविधिक रूपमा परियोजना सम्भाव्य र ऊर्जावान छ । यस्तै, दुवै क्षेत्रको खनिज राशिको गणना गर्दा २४ लाख मेट्रिक टन हुन आउँछ । गणेश हिमालमा उपलब्ध अन्य खनिज क्षेत्रसमेत गणना गर्दा उक्त राशि ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा कम नहुने वर्तमान लन्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा २०७६ माघ ११ मा उक्त खनिज राशिको मूल्य सात खर्ब ३३ अर्ब आय हुने देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत २०३३ सालमा नेपाल सरकार एवम् विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । अर्कोतर्फ सरकार, व्यवसायी र जनताको समेत लगानी रहेको कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकार तथा सबैभन्दा कम सर्वसाधारण जनताको छ ।
जसमा सरकारको १२ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ (७१.३१ प्रतिशत), म्युचुअल टेडिङ कम्पनी प्रालिको दुई करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.५० प्रतिशत), छाइयुएन मिनरल्स प्रालि दुई करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (१३.८ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिक एनआइडिसी) को १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (१.१६ प्रतिशत), सर्वसाधारण जनता (८४५ जना) १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ (०.९५ प्रतिशत) सेयर छर । कुल १७ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी थियो ।
२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार ११:४८
