विदुर । संघीय सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले गेर्खु बेत्रावती सडकखण्डका जग्गादाताले मुआब्जा पाउने जानकारी दिए । उनले यही भदौ ८ गते स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, सोही आयोजनाका प्रमुख सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागि बैठकले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
सांसद खतिवडाले सडक केन्द्रबाट १५–१५ मिटर दायाँबायाँ ३० मिटर मध्येबाट कालोपत्र सडकको ४-५ मिटर कटाएर २५ मिटरको जिल्ला स्तरिय मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनका लागि आयोजनालाई निर्देशन समेत दिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी बागमती प्रदेशका सांसद केशबराज पाण्डेले साबिक कायम भएको सडक सरकारको भएको तर मुआब्जा दिएको प्रमाण नदेखिएकाले जिल्लाका स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्तरुपमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका बताए ।
प्रदेश सांसद एवं नेकपा नुवाकोटका अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाले मुआब्जाकै सम्बन्धमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना अन्तर्गत पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म १५-१५ किमी र ढुङ्गेदेखि बेत्रावतीसम्म १०-१० किमी सडकखण्डमा २०३१ सालको सडक ऐनले सडक सीमा तोकेको र सोही सडक सीमाभित्र रहेको जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने भनी सडक विभागमा निर्णय भएको बताए । सोही निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अदालतले जग्गादातालाई मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको जानकारी दिए ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले लामो समयदेखिको आफुहरुको प्रयास सफल भएको बताए । उनले यो नजिरको रुपमा स्थापित हुने र यस्तै समस्या भएका स्थानका नागरिकहरुले मुआब्जा पाउने सम्भावना रहेको सुनाए ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय , प्रदेश, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरु तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयको पहल र समन्वयमा भएको निर्णयको पालना गर्दै गेर्खु बेत्रावती सडकखण्डमा रहेको जग्गादाताहरुलाई मुआब्जा दिने आदेश रहेको जानकारी दिए ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालका अनुसार मुआब्जाका लागि सरकाले रकम पठाइसकेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर तत्कालैबाट वितरणको प्रक्रिया थालिने छ । उनका अनुसार दशैं अगाडीबाटै मुआब्जा नागरिककको हातहातमा पुग्ने सम्भावन देखिएको छ ।‘मिति नै त अहिले भन्न सकिउन, तर हामी छिट्टै मुआब्जा निर्धारणका लागि बैठक बसेर भुक्तानीका लागि सूचना जारी गर्ने छौं’ ढकालले भने ।
आयोजनाको तथ्याङ्क अनुसार गत आव ०७६-७७ मा मुआब्जा क्षतिपूर्ति कूल अनुमानित लागत ६ अर्बमध्ये ९९ करोड रहेको छ । ती मध्ये वित्तीय प्रगति १७ प्रतिशत भई ५२ करोड विनियोजन समेत भएको छ । कूल जम्मा खर्च एक अर्ब ५० करोड वितरणमा २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ । आयोजनाको आगामी कार्ययोजनामा आव ०७७-७८ मा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग सडकखण्ड ४६ किमी, मैलुङ्ग–स्याफ्रूबेँसी सडकखण्ड २० किमीको निर्माण कार्य सुरु भई उल्लेख्य प्रगति हुने योजना रहेको छ । स्याफ्रूबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमध्ये १७ किमीको काम भने चीन सरकारबाट निर्माण हुने छ ।
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १२:२९
