विदुर । पाँच वर्षअघि खेत बेचेर बेलकोटगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर ७ रातमाटेका सुशील राईले शेयरधनी बन्ने लोभमा त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्धक कम्पनी सिद्धकाली पावरलाई ७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । तर, न आयोजना बन्ने सुरसार छ, न त उनले बुझाएको रकम फिर्ता पाएका छन् ।
नुवाकोट र धादिङ भएर बग्ने त्रिशूली नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको घरछेउमै बन्ने आयोजनामा घर–खेत बेचेर लगानी गरेका राई जस्तै ६ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय अहिले बिलखबन्दमा छन् ।
आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेको सुनेपछि बेचैन स्थानीयहरू बेलाबेला कम्पनीको काठमाडौं थापाथलीस्थित कार्यालयमा रकम फिर्ता माग्न पुग्ने गरेका छन् । तर रकम कहिले फिर्ता पाइने हो भन्ने ठेगान छैन ।
मंसिर ४ गते आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाइने हो भनी बुझ्न कम्पनीको कार्यालय पुगेका नुवाकोट, तारकेश्वर ४ का किसान ज्ञानप्रसाद पण्डितका अनुसार कम्पनीका मुख्य मान्छे (प्रवर्धक) लाई भेट्न खोज्दा भेट भएन । आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दा आलटालको जबाफ आउने गरेको उनको भनाई छ । पण्डितले आयोजनाका लागि गल्छि त्रिशुली सडक स्तरउन्नतीमा मुआब्जा बापत पाएको ३० लाख रुपैयाँ शेयरका लागि कम्पनीलाई बुझाएका थिए ।
तीन वर्षभित्र घर छेउमै ७५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बन्ने र राम्रो लाभ पाइने आशामा स्थानीयले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कम्पनीलाई बुझाएका छन् । यसमध्ये कैयौंले मुआब्जा बापत पाएको रकम लगानी गरेका छन् । स्थानीय किसानकै १३८ रोपनी खेत आयोजनाले अधिग्रहण गरेको छ ।
त्यतिबेला कम्पनीलाई खेत सुम्पिएका नुवाकोट तारकेश्वर–४, ढोडबेसीका किसान कृष्णप्रसाद पण्डित आयोजना नबन्ने भएपछि बेचैनमा छन् । आयोजनाई जग्गा सँगै पाएको मुअब्जा रकम समेत बुझाएपछी न धान फल्ने खेत न लगानीको पैसा फिर्ता पाएका छन् ।
सिद्धकालीले २०७४ सालमा ७५ मेगावाटको यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति र संस्थाबाट न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्म स्वपूँजीमा शेयर लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेको थियो । यो आयोजना बनाउन भनेर सर्वसाधारणबाट कति रकम उठाइएको थियो भन्ने यकिन विवरण समेत कम्पनीसँग छैन । करिव ९ महिना अघि सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले करिब १५ सय जनासँग ६० करोड रुपैयाँ प्रवद्र्र्धक शेयर लगानीका रुपमा रकम लिइएको बताएका थिए । तर, यसमध्ये कतिपयको रकम फिर्ता गरिएको छ ।
आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण अहिले दैनिक सिद्धकालीको कार्यालयमा रकम फिर्ता माग्दै धाइरहेका छन् । कम्पनीले रकम फिर्ता चाहने लगानीकर्तासँग आवेदन पनि लिइरहेको छ । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राजु पण्डित रकम फिर्ता माग्न आउने साना लगानीकर्तालाई केही महीनापछि काटिने गरी चेक दिइराखेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै कम्पनीलाई दिएको आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र पाएको तीन वर्षभित्र लगानी रकमको जोहो गर्नुपर्नेमा कम्पनीले रकम जुटाउन नसकेपछि यसको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । सिद्धकाली पावरले २०७३ कात्तिकमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि गत १० चैतमा सूचना प्रकाशन गरेर ७५ मेगावाटको यो परियोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेको सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी सिद्धकाली पावर लिमिटेडले लगानी रकम जुटाउन नसकेको र कम्पनीलाई दिइएको उत्पादन अनुमतिपत्र पनि खारेज भइसकेका कारण पीपीए रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुमतिपत्र र पीपीए दुवै खारेज भएसँगै सिद्धकालीले यो परियोजना निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार गुमाइसकेको छ र परियोजना नेपाल सरकारको नाममा आएको छ ।
सिद्धकालीले लगानी जुटाउन चिनियाँ कम्पनी तोङसाङ इन्टरनेशनलसँग २०७४ चैतमा इञ्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणको सम्झौता पनि गरेको थियो । सिद्धकालीले ७५ मेगावाटको परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र प्रतिफल दर पनि कम हुने कारणले गर्दा यसको क्षमता घटाएर ३० मेगावाटमा झार्ने उपाय पनि अघि सार्न खोजेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०१९ मा पनि यो आयोजनालाई शोकेश गरिएको थियो । तर, कुनै उपाय पनि सफल हुन नसकेपछि आयोजनाको अनुमतिपत्र नै रद्द हुनपुगेको हो । सिद्धकालीले सुरुङ निर्माण गर्न मेगाटेक नामक कम्पनीलाई दिएको ५ करोड रपैयाँ पनि डुबिसकेको छ ।
आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर सर्वसाधारणसँग रकम लिंदै सस्थापक शेयर बाँड्ने धन्दा जलविद्युत् आयोजनाहरुको पछिल्ला वर्षको साझा प्रवृत्ति हो । कम्पनी ऐन र अन्य कानूनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा कति जनासम्म शेयर धनी रहनसक्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण, जलविद्युत् परियोजनाको अनुमति लिएका आधारभूत शेयरधनीले आयोजना निर्माणको तय नहुँदै अन्य सर्वसाधारणसँग रकम उठाउँदै शेयर लगानीकर्ता बनाउँछन् । तर, यसरी गरिएको लगानी रकम दुरुपयोग भए/नभएको वा त्यस्ता कम्पनीमा संस्थागत सुशासनबारे नियमनको बलियो कानूनी प्रावधान छैन । जसकारण, धेरै कुरा नबुझी आँखा चिम्लिएर फाइदाको लोभमा रकम खन्याएका सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
त्रिशूली गल्छी परियोजनाको प्रवद्र्धक सिद्धकालीका जनसम्पर्क अधिकृत पण्डित नियतवश सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा नपारिएको बरु भवितव्य परेको बताउछन् । अरु सर्वसाधारणको भन्दा आधारभूत शेयर लगानीकर्ता (मुख्य प्रवद्र्धक) को रकम धेरै खर्च भइसकेको छ, अब कसरी रकम फिर्ता चाहने लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा के गर्ने भनी साधारणसभा बोलाएर निर्णय गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिद्धकालीका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भइसके पनि आयोजना निर्माण गरिछाड्ने दाबी गर्छन् । उनी फेरि नयाँ तरिकाले आयोजना निर्माण गर्न पहल भइरहेको र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइने बताउछन् । ‘रकम फिर्ता माग्ने लगानीकर्तालाई १, २ महीनामा फिर्ता दिन्छौं र नयाँ तरिकाले आयोजना अगाडि बढाउँछौं’ उनले भने ।
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १०:१२
