सवा अर्ब रुपैयाँको परियोजना निरन्तरताको माग

विदुर । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडिपीको साझेदारीमा सञ्चालित ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) को कार्यान्वयन प्रभावकारिताको समीक्षा भएको छ । परियोजना सञ्चालित बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाहरूमध्ये हालैमात्र छनोटमा परेका दुई जिल्ला नुवाकोट र चितवनको अवलोकन भ्रमणसहित परियोजनाको समीक्षा भएको हो ।

साथै सोही अवसरमा अन्य चार जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाको समेत समीक्षा भएको छ । सो अवसरमा परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका ६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरूले परियोजनाको थप निरन्तरताको माग गरेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोट, जिल्ला संघ धादिङ, चितवन, ललितपुर, मकवानपुर र काभ्रेपलान्चोकले सिएमडिपी परियोजनाको थप निरन्तरताको माग गरेका हुन् । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पहिलोपटक सरकारले दातृ निकाय यूएनडिपीसँगको सहकार्यमा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरि परियोजना अघि बढाए पनि सो परियोजनाको उद्देश्य पूरा भइनसकेको र लक्ष्यमा पुग्न पनि यसको निरन्तरता खाँचो रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । परियोजनालाई बीचमै त्यसै छाड्दा राम्रो सन्देश समेत नजाने हुँदा परियोजनाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले बताए ।

तर, यता परियोजना नपाउने बागमती प्रदेश अन्तर्गतकै अन्य जिल्ला संघहरूले भने सो अवसर आफुहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्यपि, सिएमडिपी कार्यक्रम यहीँ आउँदो ३१ जनवरी, २०२३ मा सकिँदैछ । नेपाल सरकारको ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र यूएनडिपीको २२ करोड रुपैयाँसहित थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरि कुल एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको पूर्ण प्याकेजमा गत फेब्रुअरी, २०१८ देखि सञ्चालित यस परियोजना ३१ जनवरी, २०२३ मा सकिदैछ । तर परियोजनाको पाँच वर्षे समयावधि सकिनै लाग्दा लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि खासै हात पार्न नसकिएको सरोकारवाला, परियोजनाका हिस्सेदारहरूनै बताइरहेका छन् । यसका लागि पनि परियोजनाको थप निरन्तरताको खाँचो रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादन फलफूल तथा तरकारीमा कायम बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्दै सिधै बजारसम्म कृषक र कृषि उपजको पहुँच स्थापित गर्ने उद्धेश्यले सिएमडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि परियोजनाले छनोटमा परेका सहकारी संघ संस्थालाई कृषि बीउबिजन, मल, कृषि औजार, ढुवानीका साधनका साथै यस्ता कृषि उपजहरूको व्यवस्थापनका लागि संकल केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माणमा परियोजनाले अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ ।

हाल परियोजनाले परिक्षणका लागि छनोट गरेको बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाहरू नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा गरी ७२ वटा सहकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा १४ हजार ४०० कृषक घरधुरी लाभान्वित भएको परियोजनाले दाबी गरेको छ । समीक्षा कार्यक्रममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाहरूमध्ये काठमाडौं, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली बाहेकका ९ वटा जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए भने परियोजना साझेदार सहकारी महासंघ, सिएमडिपी प्रतिनिधि र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को समेत सहभागिता थियो ।

१४ चैत्र २०७८, सोमबार १०:१६



तपाईको प्रतिक्रिया