विदुर । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्न चीन सरकार सकारात्मक भएको छ ।
प्रस्तावित सो रेलमार्गको निर्माण तथा सञ्चालनबारे दुई मुलुकका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन नेपालले चीन सरकार समक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको भर्चुअल बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले चीनले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गरिदिन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट सचिव श्रेष्ठका साथै गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा रेल विभागका महानिर्देशकको सहभागिता थियो । चीनका तर्फबाट नेसनल रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेसनका उपप्रशासक आङ लु सीले नेतृत्व गरेका थिए । यसअघि नै प्रस्तावित सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक सचिव श्रेष्ठले बैठकमा नेपालले सो रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । नेपालको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको र छिट्टै काम सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
अब चिनियाँ पक्षले डीपीआरका लागि विस्तृत गृहकार्यसहित प्रस्ताव नेपाललाई पठाउने र त्यसलाई नेपालले अध्ययन गरेपछि दुवै पक्षबीच निर्णय हुनेछ । त्यसपछि काम सुरु हुन्छ । डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ पक्ष छिट्टै नेपाल आउने जानकारी सचिव श्रेष्ठले दिए । अब चिनियाँ पक्षले डीपीआरका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याउन तथा सोको भन्सार छुट बारेको ‘सिक्युवेस्ट लेटर’ पठाउनेछ । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्नेछ ।
डीपीआर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कोभिड–१९ का कारण ढिलो भएको उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी बैठकमा चीनमा नेपाली इन्जिनियरलाई तालिमबारे नेपालद्वारा गरिएको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको छ । यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । उनले विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ । ‘डीपीआर’ निर्माणसँगै रेल निर्माणको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययन गर्न दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण गर्न चीनद्वारा यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्री–फिजिबिलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो । चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सो रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ ।
अध्ययन अनुसार सो रेलमार्गमा चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो स्टेसन केरुङमा हुनेछ भने काठमाडौँ र केरुङको बीचमा दुईवटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा हुनेछ । रेलमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्म अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । केरुङ–सिगात्से रेलमार्ग भएरै चीनबाट नेपाल रेल आउने हो । केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौँ ल्याउन सहज हुने विश्वास छ ।
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:५४
