गल्छी–रसुवा सडकमा बढ्दो चासो

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबारमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विषयमा छलफल हुँदै ।

विदुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री बशन्तकुमार नेम्वाङको संयोजनमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्री नेम्बाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विकासबिज्ञ गजेन्द्र थपलिया, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रथान श्रेष्ठ, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मालगायत सहभागीको छलफलले सडक विस्तारको अवस्थाको विषयमा समीक्षा गरेको छ ।

आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले ‘ब्रिफ’ गरेका थिए । छलफलमा मन्त्री नेम्वाङले सडक विस्तारको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा नुवाकोट, रसुवा र धादिङ तिनै जिल्लामा सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजनाको आन्तरिक मुल्याङकन गरे पछी मन्त्रालयसँग आयोजनाको प्रगती बिषयमा छलफल गरेको हो ।

उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने प्रमुख नाकाका रूपमा विस्तार भइरहेको सडक खण्डको अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष चासोको आयोजनाको रुपमा रहेको यस सडकखण्डको स्तरउन्नतीको लागी आर्थिक अभाब हुन नदीले मन्त्रालयले जनाएको छ । केहि स्थानमा मुअब्जा बिबादका कारण आयोजना स्तर उन्नतीमा प्रभाब पर्दै आएको छ ।

तीन खण्ड गरेर स्तरउन्नती हुँदै आएको यस सडक खण्डको नुवाकोटको पिपलटार ढुङ्गे क्षेत्रमा मुअब्जा बिबाद कायमै रहेको छ ।

उता, रसुवाको टिमुरेका केही स्थानमा मुअब्जा लिननमानेपछि समस्या भएको छ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड सहित त्रिदेशिय मार्गको रुपमा स्तरउन्नती हुँदै आएको आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नको लागी माथिल्लो तालुक निकायबाटनै पहल भैरहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ– रसुवागढी सडक आयोजनाले जनायो ।

योजना आयोगले गर्यो सुनुवाई

विदुर । रसुवागढी नाका जोड्ने छोटो दूरीको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–रसुवागढी सडकको स्तरउन्नती कार्य तिब्र रुपमा भैरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सूचिकृत भई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको स्तरउन्नतीको बिषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक मुल्याङ्कन गरेको छ । विदुरमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजनामा बजेटको कुनै कमी नहुने जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारकै रोजाईको सडक मार्ग भएकाले मुअब्जाको लागी आबाश्यक रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चासोको बिषयमा रहेको उक्त सडकमा बजेटको अभाबमा योजना सञ्चालन कठिनाई नहुने उनले बताए ।

२०७२ वैशाख १ गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सडकको गत जेठ ६ गते ‘ट्रयाक’ खुलेो थियो । अहिले यो सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालिन खर्च संरचना २०७५/७६ र ०७७/७८ मा उल्लेख भए अनुसार २०८० भित्र निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने छ ।

संघीय सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले एउटै आयोजनाको सडकलाई बिभिन्न कित्तामा बिभाजन गरि मुअब्जा विवाद निकाल्न नहुने बताए । गल्छी देखि रसुवागढी सम्मको ८२ किलोमिटरको सडकमा रहेका सबै प्रभाबितलाई राज्यले एउटै ब्यबहार गर्नु पर्ने उनको धारणा रहेको छ । पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको मुअब्जा बिबाद अदालतमा बिचाराधिन रहेपनि सरकारले अहिले नै मुअब्जा दिने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बिकासमा राजनीति गर्न नहुने बताए । बिकास निर्माणको बिषयमा सबै जनप्रतिनिधिको एकै मत भएमा मात्रै योजना कार्यान्वयन र समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाई छ । गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडकको बिषयमा नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरूको मत बिभाजन भएका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको उले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको भौतिक पुर्बाधार सल्लाहाकार गजेन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्रीकै चासोको बिषयमा गल्छी–त्रिशुली सडक रहेको बताए । हाल तिब्र गतिमा स्तरउन्नती भैरहेपनि काम नभएको योजनाको रुपमा उक्त सडकलाई हेरिएको उनले बताए । ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरि आबाश्य श्रोत र साधन उपलब्धता हुँदा पनि सडक स्तरउन्नतीमा ढिलाई भैरहेको उनको भनाई छ ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले जिल्लामा रहेका बिकासे अड्डाहरूको आपसी समझदारी नहुँदा बिकास निर्माणमा समस्या रहेको बताएका छन् । भौतिक बिकासको क्रममा बन, बिद्युत प्राधिकरण लगायतका कार्यालयहरू अबरोधको रुपमा रहेको पण्डितले बताए । सामान्य सहजिकरणले नागरिकहरूले सहुलियत पाउने बिषयमा समेत बिकासे अड्डाहरू चुपचाप बस्ने गरेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले आयोजनाले ८२ किलो मिटर क्षेत्र भित्र रहेका सबै प्रभाबित नागरिकहरूलाई एकै नजरले हेरेको बताए । सडक स्तरउन्नतीको क्रममा देखिएका स–साना बिबाधहरूलाई न्युनिकरण गर्दै अगाडी बढि रहेको उनको भनाई रहेको छ । सडक मार्गको दायरा भित्र पर्ने सबै प्रभाबितहरूलाई आयोजनाले मुअब्जा दिने बताउदै प्रकृयागत रुपमा केही ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

सडक स्तरउन्नतीको पछिल्लो कदम उत्साहजनक भैरहेको कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले बताएका छन् । रफ्तारमा चलिरहेको कामलाई निरन्तरता दिँदै तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने तर्फ आयोजना लम्किएको योजना प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । पछिल्लो चौमासिक रुपमा लिएको लक्ष्य एक सय प्रतिशत सफलता हासिल गर्दै अगाडी बढेको उनले जानकारी दिए ।

सडक स्तरोन्नतिको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकलाई तीन भागमा बर्गीकरण गरेर काम अघि बढाइएकोमा गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ६० प्रतिशत काम सकिएको हो ।

यस्तै स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बिजुलीको पोल सार्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै सडक क्षेत्रमा पर्ने अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । योजनाका अनुसार पिपलटारदेखि बेत्रावतीसम्मको सडक खण्डमा काम भएको छैन । अदालतमा मुद्दा परेपछि यो खण्डको काम तीन महिनादेखि रोकिएको छ । बेत्रावतीदेखि नयाँपुलसम्म सडक चौडा गर्ने, वाल लगाउने, नाला र कल्भर्ट बनाउने काम चलिरहेको छ । यो सडक बेत्रावती–कालिकास्थान–धुन्चे–स्याफ्रु जोड्ने सडकभन्दा २५ किलोमिटर छोटो रहेको छ ।

१ माघ २०७७, बिहीबार १२:३०



तपाईको प्रतिक्रिया