विदुर । नुवाकोटमा सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले थालेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नुवाकोटमा आईतबारदेखि सुरु भएको हो । नेपालको ५८ औं जिल्लाको रूपमा आईतबारदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ । नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायको सहभागितामा सदस्यता दर्ता शुभारम्भ गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०७२ सालमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अहिले ५८ वटा जिल्लामा सञ्चालन भैरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जिल्लाभर लागू गर्न सबै स्थानीय तहका वडा–वडामा दर्ता सहयोगी जनशक्ति नियुक्त गरिएको छ । जिल्लाका ८८ वडामा एक÷एक जनाका दरले दर्ता सहयोगी नियुक्त गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नगरपालिका भित्र रहेका सबै नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा पँहुच स्थापना गर्नको लागी निति तथा कार्यक्रममा नै स्वास्थ्य बिमालाई समेटेको बताए । एक वडामा कम्तिमा १० जना बिपन्न र अति गरिबलाई निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागीता गराउन नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख गिताकुमारी दाहालल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जिल्लाभर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उनले विपन्न र असहाय परिवारका लागि यो अझै प्रभावकारी हुने बताउँदै जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक सहयोग गर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नुवानकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैरेले सबै नागरिकहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रको पहँुच स्थापनाको लागी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको बताए । रोग र भोकको सम्बोधन राज्यलेनै गर्ने भएकाले संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्यको थप ७ सय बीमा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य विमा बोर्डका होमकुमारी कँडेलले बताए ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेमा सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने सेवासँगै बहिरङ, अन्तरङ र आकस्मिक कक्षबाट प्रदान गरिने सेवा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले तोकेका र परीक्षण सेवा पनि पाउने भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ भने संविधानले नै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी किटान गरिएको छ ।
पाँच जनाको परिवारले आवश्यक पर्दा वार्षिक १ लाख र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिथप सदस्य २० हजार रुपैयाँ थप गरी २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
२३ असार २०७७, मंगलवार १२:१८
