भदौ १५ सम्म पुनरावेदन गर्न सकिने

विदुर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न समयको प्राधिकरणको निर्णयबाट गैरलाभग्राही भएकाहरुमध्ये पुनरावेदन गर्न चाहनेलाई भदौ १५ गतेसम्म गैरलाभग्राही भएको पत्र बुझ्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्ता गुनासोकर्ताले सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) बाट गैरलाभग्राही कायम भएको पत्र लिन सक्ने प्राधिकरणका सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरले जानकारी दिए । पुनरावेदन गर्न चाहने गुनासोकर्ताले पत्र बुझेको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, अन्यत्र बसोबास योग्य घर भएका कारणबाट गुनासो सुनुवाईको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी गुनासोकर्ताहरुलाई तोकेको प्रक्रिया अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सिफारिस बुझाइसक्न पनि सूचित गरिएको छ । उनीहरुले सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मा सिफारिश पेश गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रवलीकरण लाभग्राहीबाट पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिई प्राधिकरणले तोके अनुसारका सिफारिसहरु तयार गरी निवेदन पेश गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्ता लाभग्राहीले कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।

हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुलाई भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

यसै बीच, गएको असार मसान्तसम्म समितिमा कूल ७ हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार ७ पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाइको प्रकृया पुरा भइ आदेश वा निर्णय भइसकेको छ । तीमध्ये २ हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ ।

फैसला भएका उजुरीमध्ये १ हजार ३ सय ६७ को सुरु सदर भएको छ भने १ सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ । जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन् । उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४ सय ९७ को खारेजी फैसला भएको छ ।

समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।

३१ श्रावण २०७७, शनिबार २१:५७



तपाईको प्रतिक्रिया