विदुर । भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकभरको जनजीवन आक्रान्त भएसँगै दुई वर्षभित्रै चीनसँगको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध र व्यापार सहजीकरणको लागि भन्दै ८२ किलोमिटरको गल्छी–त्रिशुली–मैलुंग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाअघि सारेको थियो । भारतीय नाकाबन्दी खुलेसँगै छिमेकी मुलक चीनसँगको सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक निर्माण कार्यको प्रगति भने न्यून देखिएको छ ।
सरकारले नाकाबन्दीको समयमा उच्च प्रथामिकतामा निर्माण गर्ने गरी सुरुवात गरेपनि यो आयोजनाले अपेक्षित रूपमा निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न खोजे पनि ३ वर्षको अवधिमा यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगती ३५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ ।
गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गरेपनि मुआब्जा, क्षतिपूर्ति विवाद लगायतका कारणले आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको स्वीकार्छन् । सरकारले जुन लक्ष्य राखेर आयोजना सुरुवात गरेको थियो । सोही अनुसार निर्माण हुन नसकेको हो । सरकारले सुरुवाती चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा सोझै कब्जा गरेर पछि मुआब्जा वितरण गर्ने गरी योजनाअघि सारेको थियो । तर, स्थानीयको धेरै विवादपछि मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । योजना प्रमुख भण्डारीले योजनाको भौतिक प्रगती ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ३० प्रतिशत मात्रै भएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये सडक तथा पुलको पूर्वाधार निर्माणमा चार अर्ब र बाँकी दुई अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।
गल्छी–मैलुङ खण्डमा ४६ किलोमिटर, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी १९ किलोमिटर र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १९ किलोमिटर रहेको छ । अहिलेसम्म योजनाको २१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । जुन गल्छी–मैलुङ खण्डमा पर्छ । योजना प्रमुख भण्डारीले आयोजनाको गल्छी–मैलुङखण्डको मात्रै भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको बताए । अन्य खण्डको तुलनामा गल्छी मैलुङको भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीको प्रगति शूल्यमा सीमित छ । आयोजना प्रमुख भण्डारीले यो योजना अन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्न‘पर्नेमा हालसम्म तीन वटा पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण सकिएको बताए । योजनाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले यो योजनाको लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अन्य कारणले आयोजना तोकिएको लागतभित्रै सम्पन्न नहुने सडक विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो आयोजनाको लागत करिब ५ अर्ब बढ्ने निश्चित जस्तै भएको छ । सडक र पुल निर्माणको लागि ९ अर्ब ५० करोड र बाँकी ६ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि विनियोजन गरेको थियो । कुल ८२ किलोमिटर लामो र ३० मिटर चौडाईको सडक सीमा कायम गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो । पछिल्लो समय सरकारले यो खण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइसकेको छ । कुल ८२ किलोमिटर लम्बाई र ३० मिटरको चौडाईको सडक सीमा कायम गरिएको छ ।
सरकारको उच्च प्रथामिकतामा परेको आयोजना भएपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको आयोजनाले बताएको छ । बहुवर्षे योजना अन्र्तगत आयोजनाको ठेक्का भएपनि आयोजनामा स्रोतको अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि २३ करोड रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाले दुई महिनाभित्रै मुआब्जा रकम वितरण गरेको बताइएको छ ।
योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ करोड रूपैयाँ थप मुआब्जा वापत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले २५ करोड रूपैयाँ मुआब्जा थप उपलब्ध गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको योजनाले जनाएको छ ।
यो वर्षको लागि अझै २९ करोड रूपैयाँ मुआब्जाको लागि आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादले समयमै काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
विवादले गर्दा योजनाले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । पिपलटार–बेत्रावती खण्डमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद कायमै छ । योजना अनुसार पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मको ६ किलोमिटरमाको मुआब्जा विवाद अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यो योजनाको लागि करिब ६ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापत खर्च हुने सरकारी लक्ष्य छ । तर, अहिलेसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ ।
५ माघ २०७७, सोमबार ०६:२१
