आजको विश्वव्यापीकरण युग तथा उदारवादी परिवेशमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापले विश्वलाई नै एक सूत्रमा बाँधेको छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सामाजिक–आर्थिक विकासका कार्यक्रम जस्तै सहस्र शताब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य आदिका सामाजिक आर्थिक विकासका कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमै सञ्चालित छन् । हाम्रो देशमा पनि यसको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानता आदिमा सकारात्मक देखिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका अनुभव र अनुभूती सँगालेका नेपाली जनताको विकास र सम्पन्नता प्रतिको इच्छा, आकांक्षा तीव्र हुँदै जानु कुनै दृष्टिले पनि अस्वाभाविक छैन । कुनै पनि परिस्थितिका लागि मुलुकभित्रको अवस्था मात्र पर्याप्त नभएर विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक कारण तथा यसका सकारात्मक–नकारात्मक पक्षको पनि प्रभाव पर्छ ।
विश्व मानचित्रमा छोटो समयको अन्तरालमा उदाएका कतिपय देशले पनि राष्ट्रिय विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो उदाहरणीय भूमिका र वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूबाट प्रमाणित हुन्छ । यस्ता विकास प्रसंगलाई जोडेर हेर्दा विश्वका विभिन्न क्षेत्र र भूभागमा अवस्थित कतिपय मुलुक छोटो अवधिमै आफ्नो भौतिक र मानवीय प्रगतिको यात्रालाई निरन्तर जारी राख्दै तीव्र गतिमा अघि बढेका छन् । आन्तरिक समस्याग्रस्त तथा सीमामा द्वन्द्व खेपिरहेको इजरायल पनि कृषि, व्यावसायिक, प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै अघि बढिरहेको छ । कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक विवाद झेल्दै उत्तरदक्षिणमा विभाजन पश्चात् दक्षिण कोरियाको विकास यात्रा पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । दक्षिण कोरियाले निश्चित अवधिमै आफ्नो भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा फट्को मार्दै देशलाई स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक मुलुकको छुट्टै पहिचान कायम गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा बमको चपेटामा परेका शहर हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको दूरगामी र अपुरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति खेपेको मुलुक जापानले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहँदा पनि प्राविधिक विकास तथा आर्थिक प्रगतिमा संसारमै नाम कमाएको छ । छिमेकी देश चीन र भारतले विगतमा हासिल गरेका आर्थिक विकासको सन्दर्भ पनि स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरिरहेका यी मुलुकले पनि विकासमा फट्को मार्दैछन् । सन् १९७० को दशकमा आफ्नो अर्थ व्यवस्थामा उदारवादी नीति र आवश्यकता अनुरूपको सुधार तथा विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ । भारतले थुप्रै राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या झेलेरै भए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख प्रगती गरिरहेको छ ।
हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा थुप्रै समस्या देखिन्छन् । शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक छ । व्यापार–घाटा विकराल छ । सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित बाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तर वृद्धि गर्ने चुनौती नेपालसमक्ष छँदैछ । हाम्रो आर्थिक व्यवस्था आयातमुखी छ । कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिजन्य वस्तु चामल समेत आयात गर्नु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार विश्वका निर्धन २८ मुलुकमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा छ । हिंसाको सिकार भइरहने मुलुक अफगानिस्तान पछि दोस्रो गरिब देशमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति सरकारले पटकपटक दोहो-याउँदै आएको छ । स्थिरता सहितको दुईतिहाई बहुमतको सरकार ढालेर फेरि अस्थिरताको बिजारोपण गरिएको छ । समृद्धिको यात्रालाई पुनः पुर्णबिराम लगाईएको छ ।
दक्षिण एसियायी मुलुकहरूको समष्टिगत आर्थिक सूचाङ्क हेर्दा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय आदिमा अन्य छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान आदिले मात्र होइन, सन् १९७१ मा मात्र अस्तित्वमा स्थापित बंगलादेशले पनि हामीलाई उछिनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल– २०२० को प्रतिवेदन अनुसार, दक्षिण एसियामा बंगलादेश पछिको सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा नेपाल पर्नुले नै यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो भनेर बुझ्न नाक खुम्च्याउनु पर्दैन । यसतर्फ मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने चुनौती छ ।
१ माघ २०७७, बिहीबार ०८:४५
