हामी यस कारण दिँदैनौं बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न

काठमाडौं महानगरपालिकामा फेरि केही दिनदेखि फोहोर उठ्न छाडेको छ । डुङ्डुङ्ती गन्हाउने फोहोरको दुर्गन्धबाट बच्न नाक छोपेर हिँडिरहेका तस्बिर अखबार र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् ।

ती तस्बिर हेर्दै कतिपय व्यक्ति महानगरको यस्तो दुर्गति हुनुमा हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको दोष छ भनेर सराप्छन् । हामीले यहाँका डम्पिङ साइटमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न नदिएकैले महानगरमा पटकपटक यस्तो समस्या आउने गरेको मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरैले यही कुरा पत्याएका पनि छन् । तर हामीले किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिएनौं ? यसको पछाडि दोष कसको ?

के हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा देशको संघीय राजधानी फोहोर होस्, दुर्गन्धित होस् भनेर कामना गरेर बसेका छौं ? महानगरका जनतालाई दुःखको भुंग्रोमा पार्न के उनीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न छन् जसको उत्तर थाहा नभएसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ भनी बुझ्न सकिँदैन । म यो समस्या कहाँबाट सुरू भयो र कसरी बल्झिँदै गयो भनेर तपाईंहरूलाई सुरूदेखिको कथा सुनाउँछु ।

श्रीराम ढुङ्गाना

कथाको सुरूआत आजभन्दा २७ वर्ष अगाडिबाट हुन्छ । २०५२ सालसम्म काठमाडौंको फोहोर मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। त्यहाँ ठाउँ भरिएपछि अब कहाँ फाल्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो । त्यति बेला धेरै ठाउँ प्रस्ताव गरिए। तिनैमध्ये नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा एक हो । ठाउँ पहिचान भएपछि काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पिएल सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हेलिकप्टर चढेर बञ्चरेडाँडा हेर्न आउनुभयो । उहाँहरूले हामी स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय पनि गर्न‘भयो । बञ्चरेडाँडा भनेको डाँडाको खोँचमा कचौराजस्तो बसेको छ । छेउमा कोल्पु खोला बग्छ । यो ठाउँ डम्पिङ साइट बनाउन उपयुक्त छ भनेर सबैले निक्र्यौल गरे । तर त्यति बेला एउटा समस्या थियो । बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन । बाटै नभएपछि फोहोर ओसार्ने गाडी कसरी आइपुगोस् ! यही समस्याले योजना अगाडि बढेन । पिएल सिंहको कार्यकाल त्यत्तिकै सकियो । त्यसपछि केशव स्थापित मेयर भएर आउनुभयो । उहाँले पनि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सक्नुभएन । यता बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट योजना अघि बढ्न सकेको थिएन, उता काठमाडौंमा फोहोरको डुंगुर बढेको बढ्यै थियो । त्यसैबीच जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भयो। साइट निर्माण गर्न मास्टरप्लान पनि बन्यो । बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म त्यहाँबाट करिब दुई किलोमिटर दुरीको सिसडोलमा अस्थायी रूपले फोहोर फाल्न दिने सम्झौता भयो । तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समितिबीच उक्त सम्झौता भएको थियो ।

सिसडोलमा तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने र त्यो पनि दैनिक तीन सय टन मात्र फाल्ने भनिएको थियो । त्यसबीच बञ्चरेडाँडाको साइट निर्माण पूरा गरी फोहोरमैलाको स्थायी व्यवस्थापन उतै गर्ने सम्झौतामा थियो । यही सम्झौताअनुसार २०६२ जेठ ६ गतेबाट सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर फाल्न सुरू गरियो । बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण पनि थालियो । त्यस दिन हामीले बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डु खाएर काठमाडौंको फोहोरमैला स्वागत गरेका थियौं र औपचारिक रूपले सिसडोलमा विसर्जन गराएका थियौं । स्कुलका विद्यार्थीले फोहोरमैला लिएर आएका सरकारी अधिकारीहरूलाई माला लगाइदिएका थिए ।

जसै सिसडोलमा फोहोर विसर्जन सुरू भयो, राज्यको नियत बदलियो । उसले सम्झौता अनुसार बञ्चरेडाँडा साइट निर्माणको काम गरेन । आज गर्ला छैन, भोलि गर्ला छैन । सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर थुप्रिएर पहाड ठडिसक्दा पनि बञ्चरेडाँडामा सरकारले सिन्को भाँचेन ।

सिसडोलमा पनि सुरूको १३ महिना त अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले, सबै विधि र प्रक्रिया पु¥याएरै फोहोरमैला विसर्जन हुने गरेको थियो । फोहोर फाल्ने ठाउँमा सरसफाइको खुब ख्याल राखिएको थियो । दुर्गन्ध हुने, फोहोरबाट पानी रसाएर बग्ने लगायत समस्या हामीले भोग्नुपरेको थिएन । त्यति बेलासम्म स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको समन्वय समितिले सक्रिय रूपले काम गरेको थियो । जब उक्त समिति भंग गरेर सर्वदलीय समिति गठन भयो, त्यसपछि बेथितिको शृंखला सुरू भयो । त्यहीँबाट सिसडोलको आयु समाप्त भयो । यहाँको वातावरण र पर्यावरण समाप्त भयो । जनताको भविष्य समाप्त भयो र राष्ट्रिय बेइज्जतीको सिलसिला सुरू भयो । सर्वदलीय समितिले स्थानीय सरोकारप्रति चासो राखेन। जथाभाबी फोहोरमैला फाल्दा डम्पिङ साइटनजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँमा समेत दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो । कुकुर र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो ल्याएर हाम्रा गाउँबस्ती दुर्गन्धित र प्रदूषित पार्न थाले । फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी हाम्रो गाउँको खानेपानी स्रोतमा मिसियो । यसले सिसडोल र छिमेकी गाउँमा झाडापखाला फैलिन थाल्यो । केहीको ज्यान पनि गयो ।

छालाको समस्या देखिएका त कति छन् कति । रोगव्याधिको समस्या बर्सेनि दोहोरिँदा पनि सर्वदलीय समिति र राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन । एक वर्ष, दुई वर्ष हुँदै सम्झौतामा तोकिएको तीन वर्ष पूरा भयो । समय सकिसक्दा पनि सरकारले बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा गरी सिसडोलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्ने कुनै चालचुल देखाएन ।

आज १७ वर्ष बितिसकेको छ । बञ्चरेडाँडाको निर्माण पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै काम बाँकी छन् । सिसडोलको साइट भने फोहोर फाल्नै नसक्ने गरी भरिएको छ । यहाँ फोहोर थुप्रिएर ४० मिटर अग्लो ढिस्को बनेको छ । यति हुँदा पनि हरेक वर्ष ढिस्को पन्छाउँदै निरन्तर फोहोर फालिँदै आएको छ ।

काठमाडौं महानगर मात्र होइन, काठमाडौं जिल्लाका १८ वटै पालिकाका फोहोरको भारी सिसडोलले बोक्दै आएको छ । सरकारले कतिसम्म हामीलाई ढाँट ग-यो भने, परीक्षणका रूपमा तीन वर्ष मात्र फोहोर फाल्ने भनिएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेको छ । यहाँ दैनिक आठ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर खन्याइन्छ ।

यो फोहोरको पहाड माटोले छोपछाप पार्ने र त्यसमाथि रूखबिरूवा रोपेर पार्क बनाउने भनेर सरकारले भनेको थियो । यसमा पनि अहिलेसम्म चालचुल छैन । त्यो पहाड हेर्दा कुनै पनि बेला फोहोरको पहिरो जाला भन्ने डर छ । फोहोरको डुंगुरबाट निस्कने मिथेन लगायत ग्यासले भयंकर आगलागी होला कि भनेर सधैं भय रहन्छ । फोहोर फाल्न चर्चेको जमिनपनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

यो त भयो २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम । अब म आजको समस्याबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । आज हामी किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेर आन्दोलित छौं ? कुन कारणले हामीलाई यो आन्दोलनसम्म ल्याइपु¥याएको छ ? हामीलाई सरकारले सुरूदेखि के भन्यो भने सिसडोल भनेको अल्पकालीन डम्पिङ साइट हो, काठमाडौंको फोहोरमैला स्थायी रूपले थुपार्ने भनेको बञ्चरेडाँडामै हो । यसो भन्दै गर्दा सरकारले हामीलाई दुइटा बाचा गरेको थियो । एउटा, बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म हचुवा पाराले फोहोर नफाल्ने । दोस्रो, सिसडोलमा जम्मा भएको फोहोरको डुंगुर राम्ररी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र बञ्चरेडाँडाको साइट सञ्चालनमा ल्याउने । यसका लागि सिसडोलको फोहोर माटोले छोपेर पार्क बनाउने वा त्यहाँ जम्मा भएको फोहोर कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउने लगायत थुप्रै योजना प्रस्ताव गरिएका थिए । ती कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढेका छैनन् ।

सरकारले हामीसँग गरेका बाचा पूरा गर्न पटकपटक सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौताअनुसारको काम कहिल्यै भएन । बञ्चरेडाँडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कस्तो किसिमको पूर्वाधार बनाउने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट छ । यहाँ सिसडोलमा जस्तो जथाभाबी फोहोर थुपारेको थुपा-यै नगर्ने भनिएको थियो । काठमाडौंबाट जम्मा भएर आउने फोहोरलाई सबभन्दा पहिला छान्ने र पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिसा, प्लास्टिक लगायत फोहोर प्रशोधन निम्ति पठाउने योजना थियो । कुहिने खालका फोहोर एकत्रित गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा पनि थियो । यसको निम्ति उच्च स्तरको कम्पोष्ट मल प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको थियो । कतिपय फोहोर जलाएर नष्ट गर्न सकिने हुँदा त्यसका लागि छुट्टै मेसिन (इन्सिनेरेटेर) राख्ने पनि योजनामा थियो ।

यी सबै काम गर्न ठूलो क्षेत्रफलको जमिन चाहिन्छ । सरकारले बञ्चरेडाँडामा ६५१ रोपनी जग्गा किनेको छ । तर यति क्षेत्रफलले व्यवस्थित डम्पिङ साइट धान्न सक्दैन । डम्पिङ साइट बनाउने भनेर तोकिएको जमिनको केन्द्रबाट २ हजार ५ सय मिटरसम्मको क्षेत्रफललाई बफर–जोन बनाउने भनिएको छ । त्यो बफर–जोनभित्र मानव बस्ती रहने छैन । यसले सातवटा गाउँलाई असर गर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिने सबै किसिमका पूर्वाधार त्यही क्षेत्रफलभित्र रहने भनिएको छ ।

बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न‘पर्ने हुन्छ । यो जग्गा त्यसै पनि स्थानीयका लागि केही कामको छैन । फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । फोहोर फाल्न थालेपछि न यहाँ बसोबास गर्न मिल्छ, न बिक्री वितरण नै हुन्छ । यही सरकारले गत फागुन २६ गते डम्पिङ साइटलाई चाहिने जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिलाई हामीले जग्गा अधिग्रहणमा रोकतोक गरेकाले फोहोरमैलाको समस्या बल्झिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर यहाँका स्थानीय आफ्नो जग्गा दिएर फोहोर फाल्ने ठाउँबाट जतिसक्दो टाढा जान इच्छुक छन् । सरकारले भने अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन । जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र कति मुआब्जा दिने भन्ने पनि टुंगो लगाएको छैन ।

रोचक कुरा त के भने, सरकारले अहिलेसम्म सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जबकि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्न जम्मा तीन अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चाहेको भए ७० देखि ८० करोड रूपैयाँमा फोहोरमैला प्रशोधन गरेर मल बनाउने मेसिन, ब्रिकेट बनाउने मेसिन ल्याउन सक्थ्यो । त्यो ल्याएर सञ्चालन गरेको भए बञ्चरेडाँडा साइट राम्ररी प्रयोगमा आइसक्थ्यो । फोहोरमैलाको यति ठूलो हाहाकार हुने थिएन । यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एक साताअघि बञ्चरेडाँडामा जबर्जस्ती फोहोर फाल्ने प्रयास ग¥यो । पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेर आधा रातमा ट्रकका ट्रक फोहोर यहाँ फाल्न ल्याइयो । त्यसपछि सरकारले नै काठमाडौंका फोहोर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्न थालियो भनेर प्रचारप्रसार ग-यो । सत्र वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको बञ्चरेडाँडा एकाएक कार्यान्वयन भएको खबरले काठमाडौंमा धेरै उत्साहित पनि भए ।

तर यहाँ सरकारले ढाँट गरेको थियो। राजधानीलाई सुगन्धित पार्ने नाममा हामी बञ्चरेडाँडावासीलाई फोहोरको अथाह डुंगुरको भारी बोकाउँदै थियो, जसरी सिसडोलमा १७ वर्षदेखि बोकाउँदै आएको छ । सरकारले जोरजबर्जस्ती चालेको यो एकतर्फी कदम समस्याको समाधान थिएन । बरू बञ्चरेडाँडाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र राज्यले पूरा गर्छ’ भनेको सम्झौताविपरीत थियो । त्यसैले जुन दिनबाट आधारातमा पाँच सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फालियो, त्यसैको भोलिपल्टबाट हामी यहाँका बासिन्दा प्रतिरोधमा ओर्लिएका छौं । त्यसयता हामीले निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छौं । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, जबसम्म सिसडोलको साइटलाई राम्ररी छोपछाप पारेर व्यवस्थापन गरिँदैन र जबसम्म बञ्चरेडाँडाको साइटमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिँदैन, तबसम्म हामी काठमाडौंबाट आउने फोहोरमैलाको एउटा ट्रक पनि यहाँ घुस्न दिने छैनौं ।

बञ्चरेडाँडा र सिसडोल जम्मा दुई किलोमिटर दुरीमा छ । त्यसैले बिनापूर्वाधार बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी स्थगित नभएसम्म हामी सिसडोलमा पनि फोहोर फाल्न दिने छैनौं । हाम्रो यो कदमले काठमाडौंलाई मर्का पर्छ भन्ने थाहा छ । यसको निम्ति हामी महानगरवासीसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं । महानगरवासीले पनि आफ्नो सहर सफा राख्न अर्को कुनै गाउँ दुर्गन्धित होस्, त्यहाँका मान्छे रोगव्याधिका शिकार होऊन् भनेर त पक्कै चाहेका छैनन् । हाम्रो ठूलो माग केही छैन । नयाँ माग पनि केही छैन । सत्र वर्षदेखि जुन माग राख्दाराख्दा हाम्रो घाँटी सुकिसक्यो, हामी पुनः त्यही माग दोहो-याइरहेका छौं ।

सबभन्दा पहिला, बञ्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन गर्ने, जलाउने लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरियोस् । डम्पिङ साइट वरिपरि बनाउने भनिएको बफर–जोनको निर्माण पूरा होस् । यहाँका बासिन्दाको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित होस् । त्यो सँगसँगै सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर दीगो रूपमा व्यवस्थापन गरियोस् । यसबीच काठमाडौंबाट सिसडोल र बञ्चरेडाँडा आउने बाटो मर्मतसम्भार होस् । यति भए हामी फेरि पनि काठमाडौं महानगरको फोहोरलाई विगतमा जस्तै बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डू खाएर स्वागत गर्न तयार छौं ।

हामीले यो आन्दोलन गरेको पहिलोपटक होइन। विगतमा पनि थुप्रैचोटि आफ्ना माग राखेर विरोध कार्यक्रम गरेका छौं । प्रत्येकचोटि सरकारले हामीलाई आश्वासन दिन्थ्यो, सम्झौता गथ््र्याे र हामी उनीहरूका कुरा पत्याएर आन्दोलन स्थगित गर्थ्यौं। समस्या जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो । बारम्बारको आन्दोलन र सम्झौताले धेरैलाई कतै हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा नै समस्याका जड त होइनौं भन्ने भ्रम छ । खासमा दोषी हामी होइनौं, दोषी सरकार हो जसले हामीलाई आश्वासन त दियो, सम्झौता पनि ग-यो तर कार्यान्वयन गरेन । सरकारको ललाइफकाइमा फस्दा हामी १७ वर्षदेखि फोहोरमैलाको अनन्त चक्रमा रूमल्लिँदै आएका छौं ।

काठमाडौं महानगरमा दुई–चार दिन वा दुई–चार साता फोहोर थुप्रिँदा यस्तो होहल्ला हुन्छ । उनीहरूको जनस्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । रोगव्याधि बढेको खबर आउँछ । तर १७ वर्षदेखि काठमाडौंको महानगरबाट आउने फोहोरको डुंगुरबीच हामी कसरी बाँचिरहेका छौं ? कसैले हाम्रो समस्या बुझेको छ ? फोहोरमैलाको ४० मिटर अग्लो पहाडबाट हरेक दिन बग्ने दूषित र दुर्गन्धित हावामा हामी कसरी सास फेरिरहेका छौं ? काठमाडौंको जनस्वास्थ्यको यति ठूलो चिन्ता, अनि के सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको स्वास्थ्यको चाहिँ यहाँ कुनै मूल्य छैन ? हाम्रो समस्याको दीगो समाधान गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू जसरी अगाडि बढ्ने छन्, हाम्रो आन्दोलनको भावी कार्यक्रम त्यसरी नै तय हुनेछ ।

२३ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०४:००



तपाईको प्रतिक्रिया