सर्वहारावर्गबाट टाढिँदै छ सत्ता र शक्ति

लोकतन्त्रको सुन्दर र सुखद् पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ जनता आफैँ शासित हुन र प्रतिनिधि चयन गर्न भोट गर्छन्; यसरी चुनिएका प्रतिनिधिबाट आफैँ शासित हुन्छन् । 

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘जनताको जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन पद्धति’ नै लोकतन्त्र हो । अहिले हामीकहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले यही भन्छ । संविधानको मूलभूत मर्म पनि यही हो । तर, नेपाली राजनीति अलिक फरक बाटोबाट हिँडिरहेको छ ।

नेपालमा औपचारिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने अभ्यासको लामो इतिहास छैन । यद्यपि कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यास मानव सभ्यता विकासक्रमसँगै हुँदै आएको हो । निश्चित भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नेतृत्व चुन्ने परम्परा भने छ । समाज र मानवजीवनलाई लोकतान्त्रिक सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा चलनलाई निरन्तरता दिन र विकासको गतिलाई अघि बढाउन नेतृत्व चाहिन्छ । प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिएका प्रतिनिधिले देखाएको बाटोमा हिँड्ने अभ्यास मानव इतिहासको असल पक्ष हो । प्रतिनिधि अगुवा हुन् र उनीहरूले देखाएको बाटोमा सिङ्गो समाज हिँड्ने अभ्यास संसारभर छ ।

प्रतिनिधि चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मत जाहेर गर्नु भनेको मेरो लागि यो प्रतिनिधि ठिक छ भन्नु हो । ऊ सार्वजनिक पद धारण गर्न उपयुक्त छ भनी अनुमोदन गर्नु हो । स्कुले शिक्षामा परीक्षामा शिक्षकले नम्बर दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएजस्तै निर्वाचनमा जनताले मत दिएर योग्यलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा उत्तीर्ण गराउँछन् । जुन निश्चित समयअवधिको लागि हुने गर्छ ।

संसारका हरेक ठाउँ जहाँ मानव बसोबास छ‚ त्यहाँ आफ्नो लागि नेतृत्व छनोट गर्ने चलन धेरै पुरानो हो । जनप्रतिनिधि भनेका समाजका चालक हुन् । चालक राम्रो परे गन्तव्यमा पुगिन्छ, नराम्रो परे दुर्घटना परिन्छ । नेपाली समाजमा पनि यो अभ्यास छ ।

अहिले प्रदेश र सङ्घीय तहको चुनावले माहोल तातेको छ । पछिल्लो समय चुनावी मुद्दा सर्वहाराको, नेतृत्वचाहिँ पुँजीपति अर्थात् जो जसँग पैसा छ‚ उसैले आफ्नो कब्जामा लिने गरेको देखिन्छ । यसो गर्नुको कारण भोट सर्वहारासँग छ, पैसा पुँजीपतिसँग । भोट र पैसाको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो चुनावी मनोविज्ञानकै रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।

नेताहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्न जति पनि खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । चुनाव महँगिदै गएको छ । महँगिएको यो व्यवस्थामा सर्वहारा वर्ग पछाडि छाडिन थालिएको छ । यसरी महँगिँदै गएको निर्वाचन अनि त्यसरी खर्च गरी नेतृत्व गर्ने नेता/जनप्रतिनिधिले साँच्चै सुशासन कायम गर्नेछन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछन्, समृद्धि र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नेछन् भनेर अपेक्षा राख्न सकिन्छ? यो प्रश्न गम्भीर भन्दै गएको छ ।

निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण चाडजस्तै हो । जनप्रतिनिधि चयन गर्ने सुनौलो अवसर हो । तर, पछिल्लो समय चुनावी अभ्यासहरू स्वच्छ र प्रतिस्पर्धापूर्ण हुन छाडेका छन् । प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया महँगिँदै छ । भड्किलो प्रचार, टिकट पाउनकै लागि खर्च । आफ्नालाई रिझाउनुपर्ने, नेतृत्वको चाकरी गर्नुपर्ने । उम्मेदवार हुनेसँग पैसा कति छ भन्नेबाट मूल्याङ्कन हुन थालेको छ ।

राजनीतिक आस्था, विचार, सङ्गठन, सदस्यताको कुरा अब फगत गफै हुन थालेछन्, भोट जो जससँग पैसा छ उसैलाई हो । जब नेतृत्वले नै गलत संस्कृति अँगाल्न थाल्छ र आफूखुसी गर्छ भने जनता पनि के कम भन्ने भएछन् । यस्ता गफ चोक, चौतारी, चियापसल, प्रतिक्षालयहरूमा प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ ।

चुनावमा पार्टी र सङ्गठनको उमेदवारलाई होइन जसले बढी पैसा दिन्छ उसैलाई भोट । जनताको मत अब वस्तुसरह किनबेचमा रुपान्तरण हुन थालेछ । मतदानको अर्थ र मर्म अब गुमिसके छ । यस्तो किन भयो ? गरिब मतदाता भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि हामीलाई प्रतिनिधिले चिन्दैनन् । उनीहरूकै दुनो सोझ्याउने हुन् । गाडी चढेर हिँड्छन्, बाटोमा देखे पनि बोल्दैनन् । योजना र जागिरमा आफ्नैलाई अवसर दिन्छन् । हामी गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अभावको जीवन बाँच्दै आएको पुस्तौँ भयो । चुनावमा कम्तीमा पैसा त पाइन्छ । नलिएर के गर्नु ?’

अब चुनाव सर्वहारा वर्गबाट माथि पुगिसकेको छ । सर्वहाराले सत्ता र शक्तिको नेतृत्वमा पुग्ने र वर्गीय मुक्तिका लागि सपना देख्न गाह्रो हुँदै छ । टिकट हात पार्न खर्च; मनोनयन दर्ता गर्दा खर्च; सभा, जुसुस र घरदैलो अभियानमा खर्च; प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन खर्च; चुनावी अभियानमा खर्च; महिना पहिलादेखि ठाउँठाउँमा मेस (आफ्नै कार्यकर्तालाई खाना खुवाउन बनाइएको भान्सा र सेल्टर, जसलाई मेस भनिने रहेछ) राखेर खुवाउनुपर्ने रहेछ । त्यसमा पनि खर्च । मत किन्नै खर्च ।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि अब सङ्गठन र अभियानमा होइन, पैसा भएकै उमेदार खोज्न थालेपछि परिवर्तन र विकास फगत गफमात्र बन्दै छ । त्यही भएर प्रचण्डको भनाइ नै सही चुनावमा खर्च गर्न पैसा नभएर माओवादी सुक्दै गएको हो । अहिले सर्वहाराका नायक भनिएका प्रचण्ड हिजो पुँजीपतिको पार्टी कांग्रेस भनेर गाली गर्न घोक्रा सुकाउने गरी कराउँथे, आज नायक उतै टाँसिन पुगेका छन् । सायद् संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा हुने यही होला ।

दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उठ्न र जित्न गाह्रो छ । काठमाडौँका बालेन शाह र धरानका हर्क साम्पाङ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सबैतिर यस्तो माहोल छैन । हुन गाह्रो पनि छ । यद्यपि राजनीतिप्रति बढ्दै गएको बेथितिले आक्रान्त भएका जनताले परिवर्तन भने चाहेका छन् ।

यो विडम्बना हो । अर्कोतिर राजनीतिक कार्यकर्ता जो जीवन नै त्यही राजनीतिमा लगाएर समाजसेवा गर्छु भनेर होमिए, उनीहरू परिवर्तित व्यवस्थाबाट थिचिँदै जान थालेका छन् । उनीहरू पार्टीका नेताहरूको गुलामी गर्न नसक्दा चुनावमा टिकट पाउनबाट वञ्चित हुन थालेका छन् । जीवनभर अर्थ उपार्जनमा भन्दा पनि नेताको पछि लाग्दै हिँडेका कार्यकर्ताहरु सर्वहार हुँदै छन् । अब उनीहरूबाट पनि सत्ता र शक्ति टाढिँदै छ ।

हामी विकासको कुरा गर्छौं । परिवर्तनको कुरा गर्छौं । समृद्धिको कुरा गर्छौं । सर्वहारावर्गको मुक्तिको कुरा गर्छौं । यस्ता कुरा गर्दा थाक्दैनौँ पनि । अब यस्ता भाषणहरू गफै भए ।

रोचक पक्ष के भने चुनावमा धेरै उम्मेदवार उठ्छन् किनभने यो दलीय व्यवस्था हो । चुनावमा उठेपछि हार–जीत स्वाभाविक हो, जसलाई चुनावी मैदानमा जानुअघि नै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति परिवर्तनका लागि होइन रहेछ, यो त हुनेहरूबीचको शक्तिको खेल मात्रै रहेछ भनेजस्तो भएको छ, जसले नहुनेलाई मोहरा मात्रै बनाउँदैछ, सर्वहारालाई उपयोग गरिँदै छ र आफू निकटहरूलाई सत्ताको वरिपरि राख्ने प्रथा चलेको छ । पर्याप्त फाइदा आफ्नै वरिपरी घुमाइरहन्छन् । के यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत कार्य भएन र ?

यसरी विकास हुँदै गएको राजनीति अनि चुनावले धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हामी गरिब देशका नागरिक भन्छौँ, समृद्धिको सपना बाँड्छौँ । साँच्चै चुनावमा खर्च गर्न करोडौँ पैसा कहाँबाट ल्याउने ? अनि चुनावमा वितरण गरेको पैसा प्रतिनिधिले कसरी कमाउने ? सबै व्यवसायी छैनन् । सबै धनी छैनन् । मह‍ँगी बढ्दो छ । दैनिक खर्चको सूची लामो हुँदै छ । अनि जो सत्ता र शक्तिमा हुन्छन्, उनीहरूले मात्रै कमाइरहने प्रवृत्तिको विकास हुँदै छ ।

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुक जाने परिकल्पना गरेको छ । यस्ता चुनावी अभ्यास देखेपछि मनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । के अहिले हाम्रा दल तथा नेतृत्वले गरिरहेको अभ्यासले हामी समाजवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्थामा जान सकौँला त ? – कान्तिपुरबाट

२ मंसिर २०७९, शुक्रबार २१:१३



तपाईको प्रतिक्रिया