संसदमा एमसीसीको विरोधमा बोल्नेहरु को को थिए ?

काठमाडौँ । आइतबार संघीय संसद्‌ भवनमा एमसीसीबारे छलफल चलिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र‚ नेकपा एकीकृत समाजवादी‚ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका सांसदले एमसीसीको विरोधमा बोले । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल‚ माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल‚ एमाले नेता भीम रावल‚ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत नेताहरूले विरोधको स्वर बोलेका थिए ।

तपाईं–हामी भेडाबाख्रा हैनौं : झलनाथ खनाल
सम्झौताको सम्पूर्ण बुँदामाथि सार्वभौम संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण नबनाई पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ । एमसीसीका दस्ताबेज सदनमा नल्याईकन कसरी हुन्छ ? तपाईं–हामी भेडाबाख्रा हैनौं । सन्धि र सम्झौता सबै सांसदले छलफल गर्न पाउनुपर्छ । एमसीसी र एमसीए नेपालबीच थुप्रै पत्रचार भयो । यो झलनाथ खनालको पालाबाट सुरु भएको भनियो तर मेरो पालामा भएकै छैन । हामी अमेरिकाविरोधी होइन, नेपालले कुनै पनि देशलाई शत्रु भनेको छैन तर सर्तहरू राखेर कुनै पैसा दिइन्छ भने त्यो चाहिँदैन । नेपालले आफैंले विकास गर्न सक्छ । तर, अन्त्यत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नगराईकन पास गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ । घोषणा सम्झौताको अंग बन्छ कि बन्दैन ? अमेरिका सम्झौता सुधार र संशोधन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा सदनले थाहा पाउनुपर्छ ।

सहायताको दृष्टिले मात्रै आएको होइन : गिरिराजमणि पोखरेल
एमसीसी आर्थिक सहायताका हिसाबले मात्रै आएको होइन । सहायताको हिसाबले मात्रै आएको हामीलाई आपत्ति हुने थिएन तर सम्झौतामा यस्ता सर्तहरू राखिएको छ, जसले नेपालको सार्वभौमसत्तालगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एमसीसीसँग भएका गोप्य र पूरक सम्झौता तथा पत्रहरूसमेत संसदमा पेस हुनुपर्छ । देश सानो–ठूलो भए पनि सार्वभौमिकता समान हुन्छ । सार्वभौमिकतामाथि आँच आउनेगरी सम्झौता पारित हुन नदिन दलहरूले पहल गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुँदा ऐनस्तरको मान्यता पाउने तर संसदले सच्याउन नपाउने भन्ने कुरा गलत छ ।

समर्थन गर्नेहरू राष्ट्रिय गद्दार : भीम रावल
एमसीसीलाई संसद्मा पेस गर्नु नै देशको अपमान हो । देश र जनताप्रति धोका हो । यसमा ज–जसले समर्थन गर्छन्, उनीहरू राष्ट्रिय गद्दार हुनेछन् । एमसीसी लागू भएमा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भएकाले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पनि आघात पुग्छ ।

यथास्थितिमा पास गर्नु देशलाई द्वन्द्वमा लैजानु हो : राजेन्द्र लिङ्देन
एमसीसी केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्रै होइन, नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित र विवादित भइरहेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने गरी स्थगन गरेर नयाँ ढंगबाट अगाडि जानुपर्छ । यथास्थितिमा पास गर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा लैजानु हो । महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई लाभ हुन्छ भनेर कस्तो प्रचार गरिएको थियो, त्यसबाट के लाभ भयो ? हामीले भोग्दै आएकै छौं । त्यसकारण संसद्ले गर्ने हरेक निर्णय राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि यस्तो कोलाहलको बीचबाट पारित गर्ने विषय ठीक होइन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ छैन : प्रेम सुवाल
एमसीसी आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झूटो हो, यसमाथि व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । एमसीसीले नै यस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सित्तैमा आएको अनुदान हो, लिनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर सित्तैमा आएको विष पिए के हुन्छ ? यो सम्झौतामा भारतको सहमति हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण निर्माण गरेर सिंगापुरसम्म विद्युत् पुर्‍याउने योजना छ, जुन नेपालको हितमा छैन । यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी नवउपनिवेशवाद र भारतको एउटा प्रदेशका रूपमा पुर्‍याउँछ ।

१६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १४:३९



तपाईको प्रतिक्रिया