जिसस माओवादी एक्लैले बनाउने सम्भावना

प्रमुखमा रामचन्द्र पौडेल र उपप्रमुखमा शर्मिला उप्रेतीको चर्चा

विदुर । स्थानीय तहको कार्यपालिका सम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ । नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गरी २४ सिट रहेको नुवाकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्र ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको छ । माओवादी केन्द्रसंग १२, नेपाली काँग्रेससंग ११ र नेकपा एमालेसंग नुवाकोटमा १ मत छ ।

माओवादी एक्लैले जिसस गठन गर्ने सम्भावना बढी भएको चर्चा सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर जिसस गठन हुने अनौपचारिक रुपमा सुनिएपनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू आफ्नो मात्रै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने संकेत मिलेको छ । माओवादी केन्द्रका एक जिल्ला स्तरिय नेताका अनुसार दुई वटा कारणले माओवादी केन्द्र एक्लैले जिसस गठन गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

पहिलो काँग्रेस बलियो भएको स्थानीय तहमा माओवादीलाई कार्यपालिकामा एक सिट पनि नदिनु र दोश्रोमा माओवादी केन्द्रले एक्लै जिसस बनाए एमालेले निःसर्त समर्थन गर्ने अनौपचारिक प्रस्तावका कारण माओवादी केन्द्र जिससमा एक्लै जाने सम्भावना देखिएको हो ।

माओवादी एक्लैले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा प्रमुखमा विदुर नगरपालिका–१२ बाट वडासदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र पौडेल र उपप्रमुखमा तादी गाउँपालिका–५ बाट वडासदस्य निर्वाचित शर्मिला उप्रेती खनाललाई अगाडि सार्ने भएको छ ।

काँग्रेसबाट जिल्ला समन्वय समितिमा आउनकै लागि तारकेश्वर गाउँपालिका–३ बाट वडासदस्यमा चोकराज शाक्य निर्वाचित गराएर काँग्रेसले तयार गरेको थियो । तर काँग्रेस दोश्रो शक्तिका रुपमा देखिएपछि त्यो सम्भावना लगभग टुङ्गिएको छ । काँग्रेस एक्लैले जिसस बनाउनका लागि प्रमुखमा शाक्य, उपप्रमुखमा ककनीमा वडा सदस्य निर्वाचित सम्झना सेढाईलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको थियो । अहिले माओवादी एक्लैले जिसस बनाउने सम्भावना रहेपछि काँग्रेस भित्रकै नेताहरूले काँग्रेसलाई उपप्रमुख दिएर जिसस नबनाएपनि हुने ‘सुझाव’ माओवादीलाई दिइरहेको छ । काँग्रेसको १४ औँ अधिवेशनको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण उपप्रमुख काँग्रेसले लिदा जानसक्ने सम्भावित उम्मेदवारको अनुमान गरेर काँग्रेस भित्रैबाट माओवादी केन्द्रलाई एक्लै जिसस बनाउन उक्साइरहेको छ । अघिल्लो पटक २०७४ मा नुवाकोटमा १४ सिट जितेको नेपाली काँग्रेस एक्लैले जिसस बनाएको थियो । काँग्रेसले त्यसबेला अन्य दललाई एक सदस्य पनि जिससमा दिएको थिएन । त्य बेला माओवादी केन्द्र र एमालले कम्तिमा एक÷एक जना भए पनि आफ्ना सदस्यहरू जिससमा प्रतिनिधित्व गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नर्वाचितमध्येबाट प्रमुख र उपप्रमुखसहित बढीमा नौजनाको समिति रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको बैठक बस्नुपर्ने र सभाको बैठकबाटै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएको एक महिनाभित्र जिससको निर्वाचन गरी जिल्लासभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सबै जिल्लामा जेठ महिनाभित्र गठन भइसक्नेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जिल्ला सभा निर्वाचनका लागि गाउँ र नगर सभाका सदस्य उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । तर, उक्त निर्वाचनका मतदाता भने सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख मात्र रहने व्यवस्था छ ।

जिसस गठनका लागि जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

के गर्छ जिल्ला समन्वय समितिले ?
विदुर । सन्तमान तामाङ नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अघिल्लो पटक जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको प्रमुख बने । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै उनले उपप्रमुख अप्सरा थापालाई राजिनामा दिएर तादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बने । अहिले तादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका निवर्तनमा सन्तमान तामाङलाई उदाहरण लिने हो भने जिससको कुनै भूमिका र काम छैन । जिसस प्रमुख भइसकेका व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न किन गए भन्ने प्रश्नले नै जिससको भूमिका प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको छ ।

जिसस प्रमुख, उपप्रमुखहरूले आफूहरूले भूमिका नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आए पनि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा जिससको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । अझ यो आर्थिक वर्षबाट जिससको भूमिका वृद्धि गर्ने गरी सरकराले तयारी समेत गरिरहेको छ ।

प्रदेश कानूनले व्यवस्था नगरेसम्मका लागि जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी काम गर्न‘पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी छ ।

यस्तै, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ । कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाब वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाब वा मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधामा उल्लेख गरिएको छ ।

२३ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०४:००



तपाईको प्रतिक्रिया