भण्डारीको निलम्बनले उठाएको दुई प्रश्न

निलम्बनमा परेका विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष हरिराम भण्डारी ।

विदुर । निर्वाचन आयोगले आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिगत छिद्रको पहिचान नगर्दा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा नागरिकहरूको काम नै बन्द भएको छ । निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई निलब्न गर्नु भन्ने पत्र पठाएको र वडा अध्यक्षले कार्यवहाक दिएको सदस्यले समेत काम गर्न नपाउने भएपनि वडाबाट हुने दैनिक कामकाज नै प्रभावित बन्यो ।

यताको जस्तै देशै भरीको घटनाक्रमलाई हेर्दा एउटा स्थानीय तह र अन्य दुईवटा वडा हाल नेतृत्वबिहीन भएका छन् ।
गत मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सूचना निकाल्यो । अख्तियारले निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्र पठाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएका र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई निलम्बन गर्न भन्यो ।

अख्तियारको यो निर्णयपछि दुई प्रश्न एकैसाथ उब्जिएका छन् ।

पहिलो, भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदासमेत प्रतिस्पर्धी र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले पत्तो पाएनन् ।

दोश्रो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था, जसले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन छेक्दैन, तर निर्वाचित भएपछि पदमा बहाल हुन र काम गर्न रोक्छ ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचित भएको भन्दै निलम्वनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकायमा लेखि पठाएको छ । जेठ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरिराम भण्डारीको हक यस्तो भनेको छ ।

‘नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई यस आयोगबाट मिति २०७६।५।२० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज हरिराम भण्डारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएको कुनै व्यक्ति/राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचित उनी बाहेक एक गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई वडाध्यक्ष निलम्बनमा परेका छन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएको भन्दै अख्तियारले स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखेको छ ।

अख्तियारका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अघिल्लो कार्यकाल वडा नम्बर २ को वडाध्यक्ष रहेका बेला सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो ।

यस्तै मोहन्याल–३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि मुद्दा टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा परेका छन् । अघिल्लो पटक पनि वडाध्यक्ष रहेका उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावललाई पनि निलम्बन गर्न अख्तियारले पत्र पठाइसकेको छ । उनी कालीदेवी माविको शिक्षक रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार नै आयोगले उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताको मापदण्ड निर्धारण भएको बताउछन् ।

‘ऐनमा नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएर बसेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने भनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै भरमा हामीले उम्मेदवार हुन रोक्न मिल्दैन ।’ उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि उस्तै योग्यता तोकिएकाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक्न नसकिने बताए ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएको र सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेपछि प्रमाण लुकाउने जोखिम हुने मान्यताका आधारमा उसलाई निलम्बन गरिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ त्यसको किनारा नहुँदासम्म सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति निलम्बन हुन्छन् । तर निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी त्यससँग अनुकुल हुने नदेखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण उम्मेदवार हुन रोक नहुने व्यवस्था राखियो ।

३० जेष्ठ २०७९, सोमबार १८:१८



तपाईको प्रतिक्रिया