२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो सन्देश मतदातासम्म लैजान नागरिक सहयोग लिएको थियो । त्यतिबेला आयोगको रोजाइमा गीतकार, गायक, कवि र लेखकहरू थिए । चुनावबारे सन्देश दिन जनकवि केशरी धर्मराज थापालाई गीत रचना गर्न तत्कालीन निर्वाचन प्रचार विभागले जिम्मा दिएको थियो । कवि रामचन्द्र प्रसादले झ्याउरे लेखेका थिए । मदन पुरस्कार पुस्तकालयका निम्ति दीपक अर्याल र कपिल तिमिल्सिनाले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री’मा उल्लेख गरिए अनुसार, लक्ष्मण लोहनीले निर्वाचनबारे जानकारी दिन ‘निर्वाचनको सवाई’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका थिए । ५ हजार प्रति प्रकाशित त्यो पुस्तक निःशुल्क बाँडिएको थियो ।
यसबाहेक जिल्ला–जिल्लामा नक्कली चुनाव गराएर अभ्यास गराउनेदेखि गायकहरू गाउँ–गाउँ पठाएर लोकगीतबाट चुनावको प्रचार गरिन्थ्यो । पर्चा बोकेर तराई, पहाड पुगेर बाँडिन्थ्यो । तत्कालीन ‘चीफ इलेक्सन कमिश्नर’ सुवर्णशमशेर जबराले यी गतिविधिमा जोड दिनुको उद्देश्य मतदातालाई निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिनु नै थियो । अर्थात् त्यसबेला र अहिलेको भिन्नता भनेको उत्पादित सामग्रीको स्वरुप र प्रचार गर्न लाग्ने समय हो । आगामी चुनावका लागि आयोगले आमसञ्चारमाध्यम जत्तिकै प्राथमिकतामा सामाजिक सञ्जाललाई राखेको छ । आयोगको निर्णय, अपील र उम्मेदवारलाई निर्देशन सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक भइरहेको छ । मतदाता शिक्षाका निम्ति मोबाइलको रिङटोन रोजाइमा छ ।
तर त्यतिबेला अहिले जस्तो आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विकास नभएकाले भौतिक गतिविधि नै प्रभावकारी रहेको प्रमाण भेटिन्छन् । २००४ र २०१० सालमा नगर चुनाव भए पनि वैधानिकता, स्वीकारोक्ति र व्यापक प्रभावका हिसाबले २०१५ सालकै आम निर्वाचन पहिलो थियो । त्यो निर्वाचनको प्रचार झण्डै एक वर्ष पहिलेबाट भएको थियो ।
‘चौध साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन
आमचुनाव हुन लाग्यो नेपालमा किन
चुनाव भन्ने कस्तो हुन्छ किन मन्त्री चुन्नु
यति कुरा जनताले मनमनैले गुन्नु ।’
यो झ्याउरे कवि रामचन्द्रले १८ चैत २०१३ मा लेखेका थिए । यसले पनि चुनाव हुनु ७ महिना अगाडि नै प्रचार सामग्री तयार भएको पुष्टि हुन्छ । अझ चुनावको ९ महिना अगाडिबाट ‘निर्वाचन सन्देश’ नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयले प्रचारका निम्ति लाग्ने समय अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलहरूलाई पनि आफ्नो प्रचार गर्न उत्तिकै सकस थियो । लोकगीत, कविता, नाटक जस्ता माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा मत माग्न दलका नेता–कार्यकर्ता आफैं जनताको घरघर पुगेका थिए । रूख चिन्हलाई त्यसबेला ‘कल्पवृक्ष’ भनेर चिनाएका कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो पर्चामा धेरै कुरा नलेखेर चुनाव चिन्हको प्रचारलाई जोड दिइनुले पनि त्यो बेलाको परिस्थिति आकलन गर्न सकिन्छ ।
‘नेपाली कांग्रेसको प्रथम तथा दोस्रो संस्करणका चुनाव घोषणापत्रहरूमा पहिलोमा कल्पवृक्ष भएको बाकसमा भोट खसालेर आफ्नो हक र हितको रक्षा गर्न‘होस् भन्ने आह्वान गरिएको छ’, राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार पुस्तकमा लेखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘मकैको घोगा र हँसिया’को प्रचारमा जोड दिएको थियो भने गोर्खा परिषदले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘घर’को प्रचार गरेको थियो । यी सबै प्रचारको माध्यम भने त्यसबेला प्रकाशित पर्चा नै थिए ।
२०१५ सालको चुनावको मतदान र परिणाम सार्वजनिक गर्न लागेको समयले पनि त्यसबेला आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई प्रचार गर्न कति कठिन थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पटक–पटक सर्दै ७ फागुन २०१५ बाट सुरु भएको मतदान र गणना अढाइ महिनासम्म चलेको थियो । २८ वैशाख २०१६ मा आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिटसहित दुई तिहाइ जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिट (१. पाल्पा पूर्वबाट कमलराज रेग्मी, २. उपत्यकाबाट तुलसी लाल, ३. रौतहट मध्यपूर्वबाट शेख फर्मान र ४. रौतहट उत्तर दोस्तियाबाट हरदयाल महतो) जितेको थियो ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार, त्यसबेला एकठाउँको मत परिणाम आइसक्ने, तर अर्को ठाउँतिर चुनाव चलिरहने भएको थियो । यसले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ सिट जित्न सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । अहिले जस्तो मत प्रभावित हुन नदिन मतदानबारे सचेतना अपनाउने र आचारसंहिता बनाउने गरिएको थिएन । नेताले भोज खुवाउने नभएर नेतालाई नै जनताले खाजा खुवाउने भएकोले त्यसबेला आचारसंहिताको आवश्यकतै नेखिएको वरिष्ठ पत्रकार रिसालको अनुभव छ ।
बहुदलपछि बदलिएको शैली
मतदातालाई घरमै गएर नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्ने, गीत–संगीत र नाटकबाट जागरण सन्देश दिने, सभा गर्ने, पर्चा पम्लेट र भित्तेलेखन मार्फत आफ्नो प्रचार गर्ने शैली पञ्चायत अवधिभर लगभग उस्तै रह्यो । पर्चामा उम्मेदवारको तस्वीर राख्ने शैली भने २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि बढी देखिन थालेको नेताहरू बताउँछन् ।
२२ चैत २०३५ देखि लगातार ४९ दिनसम्म चलेको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । १० जेठ २०३६ सालमा भएको यो चुनावमा मतपत्र नै पहेंलो र निलो निर्धारण भयो । पहेंलो सुधारिएको पञ्चायत र निलो बहुदलको चिन्ह थियो । ४४ लाख ४१ हजार ४१७ सदर मतमध्ये सुधारिएको पञ्चायतले २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत पाउँदा र बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९५६ मत परेको थियो ।
लगत्तै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । २७ वैशाख २०३८ मा देशभर एकसाथ भएको त्यो चुनावमा भने उम्मेदवारको तस्वीर पनि पर्चामा राखियो । तर प्रचार शैली भने कष्टकर नै थियो ।
२०४३ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिए । तर भूमिगत कार्यकर्ताका निम्ति उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार–प्रसार सजिलो थिएन । ‘रातको समयमा मतदाताको घरमा गएर मत माग्ने र दिउँसो लुक्ने हो’, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता कोमल भट्टराई सम्झन्छन् ।
जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने पार्टी (तत्कालीन माले) को प्रचार गर्नु झनै कठिन रहेको उनी बताउँछन् । ‘इनामेल किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो, डढेको मोबिलले भित्तामा लेख्ने हो’ भट्टराई सम्झन्छन्, ‘जनमत बहिष्कार गरौं, जनमत संग्रह धोका हो भनेर बहिष्कारको आह्वान गर्दा भित्तेलेखनलाई मुख्य माध्यम बनाइएको थियो ।’ २०३६ सालको जनमत संग्रह बहिष्कार गर्दा कम्युनिष्टलाई परेको अप्ठ्यारो कांग्रेसले २०४३ को चुनावमा खेप्यो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले भाग लिएको थिएन । तर अघोषित रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्यो । भाले चिन्ह लिएका वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नु सजिलो थिएन ।
उम्मेदवारले भने आफ्नो प्रचारमा परम्परागत शैली नै अपनाउँथे ।
२०४३ को चुनावमा जनपक्षीयबाट चुनाव लड्दा पद्मरत्न तुलाधरले अपनाएको प्रचारशैली भने अहिले पनि नेताहरू सम्झन्छन् । ‘बसन्तपुरको डबलीमा पद्मरत्न तुलाधरले गरेको भाषण क्यासेटमा रेकर्ड थियो, त्यो भाषण काठमाडौंको चोक–चोकमा सुनाएर चुनाव जितेको हो’, भट्टराई भन्छन् । उम्मेदवार र दलका नेताले गरेको भाषण रेकर्ड गरेर अन्य ठाउँमा मत माग्ने बहुदल आएपछि पनि प्रभावकारी बन्यो । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्योभन्दा पनि एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले गरेको भाषण खूब चलेका थिए ।
२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्यपछि भएको चुनावबाट भने प्रचारशैली आकर्षक र सहज बन्न थाल्यो । विशेषगरी नयाँ र आकर्षक प्रचारशैली एमालेले सुरु गरेको थियो । ‘२०४८ को आमनिर्वाचन पश्चात् निर्वाचन सामग्रीमा व्यापक परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् । विरलै पाइने रंगीन पर्चा–पम्प्लेटहरू आजकल सजिलोसँग देख्न सकिन्छ भने प्रचारका माध्यम पनि थुप्रै भएका छन् र फेरिएका छन्’ राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमालेका चुनाव सामग्रीहरू अन्य पार्टीका भन्दा बढी आकर्षित देखिन्छन् ।’
वाल पेन्टिङ, ब्यानर, पर्चा पम्पप्लेट्स, गीत, पुस्तक, शुभकामना कार्ड लगायतबाट गरिने प्रचारशैली पनि अहिले भन्दा आकाश–जमिनको फरक रहेको २०४८ का सांसद (हालः माओवादी केन्द्र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष) टंक राई बताउँछन् । ‘त्यसबेला पनि प्रचारको मुख्य माध्यम भनेको प्रत्यक्ष भेटघाट नै थियो’, उनी भन्छन् । २०४८ र २०५१ को चुनावमा खोटाङ– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका राई चुनाव जित्न पूरै पार्टी पंक्ति परिचालित हुने गरेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवार सबै गाविसमा एकपटक पुग्ने कार्यक्रम पार्टीले बनाएको थियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘एउटा गाविसमा पाँचदेखि एघार वटा टोली बनाइएको थियो ।
गाउँ–गाउँमा खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्थ्यो ।’ सीमित मात्रामा पार्टीको (एमाले) केन्द्रबाट पठाइएको घोषणापत्र नेताहरूले पढेर त्यसै आधारमा मतदाता सामु भाषण गर्न‘पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । चुनावमा पम्प्लेट टाँस्ने, भित्तेलेखन गर्ने, सांगीतिक टोलीसहित मतदाताको गाउँ टोल पुग्ने र सभा गर्ने शैली नै २०४८ पछिका चुनावहरूमा दलहरूले अपनाए । २०४९ र २०५४ को स्थानीय चुनाव, २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनावमा पनि पार्टी प्रचारको प्रमुख माध्यम भौतिक उपस्थिति नै थियो । तर, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि भने राजनीतिक प्रणालीसँगै दलहरूको प्रचारशैली पनि बदलिंदै गयो ।
अहिले पनि मतदातासम्म हात जोड्दै घरदैलो गर्ने उम्मेदवारको शैली रोकिएको छैन । तर पार्टी प्रचारको मूल माध्यम भने भर्चुअल (सामाजिक सञ्जाल र एप्सहरू) बनिसकेको छ । इन्टरनेट र बिजुलीको बढ्दो विस्तारसँगै आमनागरिकको पहुँचमा पुगेका यिनै सामाजिक सञ्जाललाई दलहरूले चुनावमा उपयोग गरिरहेका छन् । आगामी स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाललाई दिइएको महत्व र गरिएको खबरदारीले पनि यसको महत्व प्रष्ट पार्छ ।
फिजिकल र डिजिटल उत्तिकै
हुँदाहुँदा पछिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ सक्रियता बराबर हुन थालेको छ । ‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचनका अनुसार यूट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता माध्यममार्फत धेरै चुनाव प्रचार भइरहेको छ । उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा छुट्टै एकाउन्ट नै बनाउने, उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाललाई अद्यावधिक गरिरहने कामका लागि रकम नै खर्चिएर सामाजिक सञ्जाल परिचालन गर्ने क्रम बाक्लिएको छ । ‘अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट चुनावी प्रचारमा डिजिटल–सोसियल मिडिया उपयोग भइरहेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘सजिलोसँग धेरै जनतामाझ आफूलाई चिनाउने र आफ्ना एजेन्डा बुझाउन सकिने भएकाले यस्ता माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसार बढेको हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार जब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वव्यापी हुन थाल्यो, तब चुनाव प्रचारका शैलीमा विभिन्न आयाम देखिए । नेपालमा ‘स्मार्ट फोन’ सर्वसुलभ हुँदै गएपछि इन्टरनेट प्रयोगमा पनि व्यापकता आएको छ ।
२०६० सालको पहिलो संविधानसभा, २०६४ को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरेका हैनन् । तर त्यतिबेला नेपालमा स्मार्टफोनको उपलब्धता अहिलेको तुलनामा निकै कमजोर थियो । अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि न्यून थिए ।
तर, अहिले जनसंख्याको बहुमत हिस्सा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसैकारण अहिले चुनावमा ‘डिजिटल मिडिया’ प्रचार, प्रसारको बढी भरपर्दो माध्यम बनेको छ । डिजिटल मिडिया मार्केटिङ विज्ञ उल्लेख निरौला चुनावमा डिजिटल मिडिया मार्केटिङ मुख्य रूपमा दुई प्रकारले भइरहेको बताउँछन् । पहिलो स्वतस्फूर्त (अग्र्यानिक) र दोस्रो योजनासहित (स्पोन्सर्ड) ।
सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन परेको वा नपरेको उम्मेदवारबारे स्वतन्त्रपूर्वक लेख्नु वा पोस्टहरू गर्नु अहिले सामान्य बनेको छ । यस्तो ‘अग्र्यानिक’ शैलीको प्रचारका लागि उम्मेदवारले कुनै योजना बनाउन वा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । तर, कतिपय उम्मेदवारका लागि राम्रो प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले नै यस्ता कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
विज्ञ निरौलाका अनुसार, अहिले धेरैजसो व्यक्तिसँग स्मार्ट फोनहरू रहेकाले यस्ता सामग्री बनाउनसक्ने ताकत छ । यदि उसले बनाएको पोस्ट प्रभावकारी भयो भने भाइरल बनाउने शक्ति पनि उसैसँग छ । त्यसैले अब हिजोजस्तो चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवार नै दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको प्रचार आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाताहरूले नै पनि गर्न सक्छन् ।
तर, डिजिटल मिडिया मार्केटहरूलाई पैसा नै तिरेर योजनाबद्ध शैलीमा डिजिटल मिडियामा उम्मेदवारबारे बताउने प्रचलन पनि झांगिएको छ । सम्बन्धित उम्मेदवारको घोषणापत्रका आकर्षक प्रतिबद्धता, उसँग जोडिएका नयाँ पुराना अडियो–भिडियो क्लिप्स, फोटोहरू, ब्यानर, पोस्टर, समाचार र जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतादातालाई प्रभावित गर्न योजनाबद्ध रूपमै प्रचारप्रसार गर्ने क्रम अहिले झांगिएको छ ।
कतिपय उम्मेदवार त घरदैलोमा नगएर सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । जनता र सञ्चारमाध्यमअघि सीधै जानु र त्यहाँ बहसको सामना गर्न‘भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट एकोहोरो प्रचार गर्ने शैली उम्मेदवारका लागि सजिलो पनि छ । कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूको ग्रुपमार्फत प्रचार–प्रसारको लागि सहयोग लिएका छन् । त्यस्ता ग्रुपहरूमा दिइने निर्देशनका भरमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गराउने क्रम झन् झन् बढेको छ । –अनलाईन खबरबाट
२१ कार्तिक २०७९, सोमबार ०५:३०
