विदुर । बागमती प्रदेश सरकारले निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई उपहास गर्दै प्रदेश सरकारले नै सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटले बिरोध गरेको छ ।
बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै जिल्ला, तथा प्रतिष्ठानले एकै पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् मुख्यमन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सबै जिल्लाबाट एकै साथ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन माध्यम सञ्चालन गर्ने निति लिएको भन्दै पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको हो ।
स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आबाज दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यममध्ये ६६ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र छन् । अन्य प्रदेश सरकारले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको समयमा बागमती प्रदेशले भने त्यसको बिपरित लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेब खनालले बताए ।
हिजो आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीबनप्रसाद दुलालालई ज्ञापन पत्र बुझाउन केन्द्रिय सदस्य ध्रुबकुमार रावल, बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटा लगायतका पत्रकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट पुगेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चार माध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको पत्रकार महासंघ बाग्मती प्रदेशले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रको सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकासको लागि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सम्बोधन गराउन पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि त्यसको वास्ता नगरि बाग्मती प्रदेशले आफै मिडिया सञ्चालन गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन भएपछी चौतर्फी बिरोध सुरु भएको हो ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला महासंघले प्रदेश मुख्यमन्त्रि डोरमणि पौडेललाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीहरुको हितमा बजेट ल्याउन माग गर्दै सरकार आफैले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । बाग्मती प्रदेशले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
७ असार २०७८, सोमबार १८:२९
