विदुर । हुम्लामा प्रति व्यक्ति चार किलोका दरले खरिद गर्न पाइने चालमका लागि नागरिकता पेस गर्नुपर्ने भएको छ । एक परिवारलाई एक पटक त्यो पनि चार किलो मात्रै चामल सरकारले विक्रि गर्दै आइरहेको छ, त्यो पनि कृषि प्रधान नेपालमा । सुन्ना समेत अप्ठ्यारो लाग्ने परिस्थिति हुम्ला जिल्लामा रहेको छ ।
त्यसो त नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय हुम्लाले झन्डै चार महिनापछि खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि कम्पनीले बल्ल चामल ढुवानी सुरु गरेको हो । समयमै चामल ढुवानी नहुँदा अनुदानको खाद्यान्न पाउनबाट वञ्चित हुँदा त्यहाँका नागरिक मर्कामा पर्दै आएका छन् । प्रत्येक महिना पाउनुपर्ने भए पनि समयमै ढुवानी नहुँदा यहाँका नागरिक चामल पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन् । भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लामा कम्पनीले समयमै चामल ढुवानी नगरिदिँदा करिब ६० हजार सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । कमिसनको खेलले चार महिना बित्दा समेत चामल ढुवानी हुन नसकेको बताइएको छ ।
हुम्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २७ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ । यसमा हवाईमार्गबाट १० हजार र स्थलमार्गबाट १७ हजार ५ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने गरी कोटा स्वीकृत भएको छ । अहिलेसम्म एक हजार ३४२ क्विन्टल चामल हवाईमार्ग र एक हजार १३१ क्विन्टल चामल स्थलमार्गबाट ढुवानी भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हुम्ला शाखाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको चामलबाट अहिलेसम्म १२ सय ७३ क्विन्टल चामल वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कम्पनीको गोदाममा करिब ३५ सय क्विन्टल चामल मौज्दात थियो । अहिले कम्पनीको सिमकोट गोदाममा करिब १२ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कम्पनीको शाखा कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीले सिमकोट बजारस्थित सिमकोट–५ र ६ का स्थानीयवासीलाई मासिक प्रतिपरिवार ५ किलो र सिमकोट गाउँपालिकाका अरू वडाका बासिन्दालाई ४ किलोका दरले चामल वितरण गर्ने गरेको छ । अन्य गाउँपालिकामा भने मागका आधारमा चामल पठाइने गरिएको बताइएको छ ।
चामल लिन लिमिटेडको शाखामा पुग्दा त्यहाँका नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र खुल्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ । नागरिकता पेस नगर्दा चामल नपाइने भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘सधैँ चामल लिन वडाले दिने रासन कार्ड भए हुन्थ्यो, यो पटक नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, यसले गर्दा नागरिकलाई झन्झट भएको छ ।’
चामल पाउनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । फेरि अर्को झन्झट नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने स्थित छ । अनुदानमा ढुवानी भएर आएको चामल लिनका लागि आफ्नो नागरिकता दिनुपर्ने यो कस्तो नियम हो भन्दै अर्का स्थानीयवासी जानकी भण्डारीले गुनासो पोखे ।
आफूहरू सर्वसाधरणलाई दुःख मात्र दिन खोजेको उनको भनाइ छ । गाउँबाट साढे दुई घण्टाको पैदल हिडेर लिमिटेडको शाखा कार्यालय सिमकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । त्यसमा पनि चार केजी चामलका लागि यहाँका नागरिकका लागि नागरिकता प्रमाण पत्र धरौटी राखे जस्तै भएको छ । सिमकोट गाउँपालिका–१ देखि ८ सम्मका नागरिकले यस अगाडि वडाले दिएको रासन कार्डले हुन्थ्यो भने अहिले नागरिकता पेस गर्नुपर्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चायका अनुसार चामल पाउने नागरिकहरू नदोहोरिऊन् र उनीहरूले चामल पाए/नपाएको विवरण राख्नका लागि नागरिकता अनिवार्य भएको हो । गाउँघरका सबै नागरिक चामल पाउनबाट कोही नछुटून् भन्नका लागि उनीहरूको नागरिकता माग गर्ने निणर्य भएको उनले बताए ।
नागरिकता अनिवार्य नगर्दा बीचमा कोहीले दुई तीनवटा रासन कार्डसमेत बनाएर अनियमितता हुन सक्छ कि भने यसो गरिएको प्रजिअ आचार्यको तर्क रहेको छ ।
१३ माघ २०७८, बिहीबार १२:३३
