धुन्चे । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना मध्ये सबै भन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा काम गरिरहेको माथिल्लो त्रिशुली–१, जलविद्युत आयोजना (२१६ मेगावाट)ले प्रभावित गरेको समुदायमा आधारित स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रतिवेदन विमोचन भयो । विमोचन, २०८० जेठ २१ गते भएको हो ।
स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता नवीनकुमार राईद्धारा तयार गरिएको प्रतिवेदन सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) ले प्रकाशन गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली भाषा र स्थानीय तामाङ भाषा दुवैमा प्रकाशन भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार घिमिरे, आयोजक संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका संस्थापक एवं अनुसन्धान एवं नीतिविज्ञ जगत बस्नेत, आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समितिका अध्यक्ष लाक्पा तामाङ, नागरिक समाज रसुवाका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गठित आदिवासी जनजाती योजना सञ्चालन बोर्डका अध्यक्ष लाक्पा तामाङ, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने, स्थानीय आदिवासी समुदायमा महिला तथा पुरुषको सहभागितामा संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन विमोचन भयो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा आदिवासी तामाङ समुदायले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आएको जल, जङ्गल र जमिनमा पारेको प्रभाव समेटेको छ । साथै, आयोजनाले आदिवासी जनजाती समुदायले आफूले परम्परादेखि नै उपयोग गर्दै आएको र जीविका जोडिएको जल, जङ्गल र जमिन दिए वापत आयोजनाले स्थानीय समुदायलाई लाभ पुग्ने गरी दिन्छु भनेको सहयोग र उसले गरेको प्रतिवद्धताहरू पूरा नगरेको विषयहरू पनि समेटेको छ ।
के हो आयोजना ?
माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको डाइभर्सन बाँध भोटेकोसी नदी र गोसाइँकुण्ड नदीको सङ्गम खोदल र गोम्बोखर्कमा पर्छ । डाइभर्सन बाँधबाट १५ किलोमिटर टाढा पर्ने मैलुङ र त्रिशूली नदीको सङ्गम मैलुङमा पावर हाउस बनाइएको छ । यो आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी (६४७.४ मिलियन अमेरिकी डलर) करिव ६३ अर्ब मा बन्न लागेको हो । आयोजना विकास सम्झौता अनुसार कम्पनीले ३० वर्ष आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । लगानीकर्तामा आइएफसी, एडिबी, एआइआइबी र एफएमओ लगायत ९ वटा बैङ्क छन् ।
समुदायमा परेको प्रभाव
आयोजनाका कारण २१ गाउँ प्रभावित छन् । जसमध्ये १० गाउँ अति प्रभावित मानिन्छन् । अति प्रभावित मध्ये आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ स्थित नेसिङ, ठूलो हाकु, सानो हाकु, कक्सिङ, थाङ्कु र फूलबारी छन् । त्यसै गरी उत्तरगया गाउँपालिका–१ स्थित गोगने, तिरु र मैलुङ पर्छन् भने कालिकागाउँपालिका–१ को गुम्चेत पर्छ । विगतमा रसुवाका तामाङ समुदाय भूमि र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन सामूहिक रूपमा गर्थे । यसरी व्यवस्थापन गर्दै आएको मध्ये २०१३ सालमा वन राष्ट्रियकरण गरियो । २०३२ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ठुलो क्षेत्र समेटियो । त्यस यता पनि तामाङहरूको बस्ती तथा उपभोग गरिरहेका खेतीपाती, चरन र वन क्षेत्रमा विभिन्न जलविद्युत्् आयोजनाका कारण तिनै आदिवासी समुदाय ज्यादा प्रभावित भएका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ९३.६ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ । उसै त यहाँका तामाङसँग थोरै मात्र जमिन छ । त्यसमा कतिपय गुठीको स्वामित्वमा छ ।
तामाङ समुदायका पराम्परागत संस्थाहरू (जस्तो– गुम्बा, माने, छोप्पा, आमा समूह, बोन्पो÷लम्बु, वन समिति, परम्परागत गीत गाउने समूह, गुठी समिति, परम्परागत आयुर्वेद विज्ञ, साङदुङ, ल्हप्ताप र लामा समिति) ले जङ्गल, चरन क्षेत्र र पानीको व्यवस्थापन गर्थे । जसमा घर/परिवारका सबैको सम्लग्नता हुन्थ्यो । तर आयोजनाले एफपिक सम्झौता गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान नदिएकाले मुख्य विशेषता माथि बेवास्ता गरिएको तामाङ समुदायको गुनासो छ ।
के हो एफपिक ?
नेपालले आइएलओ अभिसन्धि–१६९ मा सन् २००७ मै हस्ताक्षर गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय र आदिबासी समुदायलाई ठूला निर्माण आयोजनाका बारेमा सुसूचितहुने र अग्रिम सहमतिको अधिकार हुनुपर्छ । यही कारण नेपाल वाटर एन्डइनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लुइडिसी) ले आयोजनाका कारण प्रभावित हुने तामाङ समुदायमा पर्न जाने असरहरूका कारण स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपिक) लिनु अनिवार्य भयो । कम्पनीले २०७५ कात्तिक १५ मा आयोजना प्रभावित समुदायसँग आदिवासी समुदाय योजना (आइपिपी) का लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारी सहितको मञ्जुरी लियो ।
एफपिकको पालना
एफपिकआयोजना सुरु हुने बेलामै गरिनुपथ्र्यो तर योजना सुरु भएको ७ वर्षपछि मात्र गरियो । प्रभावित सबै क्षेत्र पनि समेटिएन । एफपिक प्रक्रियाले छलफलकै क्रममा धेरै बस्ती छुटाएको, वनउपभोक्ता समूह, प्रथा जनित संस्था, र महिलाहरूको निर्णय गर्ने भूमिकालाई पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो रहँदै आएको छ । आयोजनाको त्रिपक्षीय सम्झौताले आइपिपी कार्यान्वयनका लागि ११.२५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ करोड) छुट्याएको छ । तर एफपिक सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि छुट्याइएको रकम समुदायमा पुग्न सकेको छैन ।
अब गर्नुपर्ने
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तामाङ समुदाय आफ्नो गुनासो कहाँ राख्ने भन्ने अन्योलमा छन् । आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात स्थानीय भाषामा उपलब्ध छैन । पुस्तौँदेखि यहाँको भूमि, पानी, वनको संरक्षण गर्दै र त्यसैबाट संस्कृति र जीवन धानेका आदिवासीलाई विस्थापन हुनुपर्ने स्थितिबाट जोगाउन एफपिकको मर्म अनुरूप तयार पारिएको कार्य योजना लागु हुनुपर्छ । लागु हुनु पूर्व यसबारे सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल आवश्यक छ । यसबाट प्रभावितहरूले अधिकतम लाभलिन सकून् ।
९ असार २०८०, शनिबार १८:००
