ओखरपौवा । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या फेरि बल्झिएको छ । बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन गएको सोमबारदेखि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीहरूलाई बाटोमै रोकेका छन् ।

स्थानीयहरूले यो पटकको आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ भनेका छन् र यसपटक आफ्ना सारेकारका मुद्दाहरू ‘वार कि पार’ लगाउने बताएका छन् । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि गाउँ परिषद्बाट प्रतिगाडी १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरी निर्णय गरेपछि फोहोर बिर्सजनमा समस्या पर्ने यसअघि नै देखिसकेको थियो । तर, ककनीको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै विरोध भएपछि स्थानीयहरूले गएको सोमबारदेखि नै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन् ।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाइँ फोहोर फाल्ने स्थान र मानव बस्तीहरू छुट्याउनुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालिएको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट ल्याएर फोहोर विसर्जन गरिरहने तर विगतमा भएको सहमतिअनुसार काम नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको विरोधमा आन्दोलनमा आउनुपरेको उनले बताए । ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर यहाँको बस्तीलाई फोहोरबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग थियो, सहमति पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नभएपछि समस्या भएको हो ।’

२३ जेठ २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहरूबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा यकिन गरी प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो । तर, काम सुरु पनि भएको छैन ।

सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने
२६ जेठ, २०७९ मा महानगरपालिकाले पनि ल्यान्डफिल लाइट क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तोकिएको काम गर्ने सहमति गरेको थियो ।

यसका लागि संघीय सकरार अन्तरगतको शहरी विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता महानगरले जनाएको थियो । तर, एक वर्षसम्म अध्ययन नै नसकिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयहरू ‘कि हामीलाई मारी दे, कि बस्ती सारी दे’ भन्ने लगायतका नारा लगाउँदै आन्दोलित छन् ।

‘पहिलोजस्तो प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर अब फोहोर विसर्जनको अवरोध हट्दैन,’ आन्दोलनका नेतृत्व गरेका वडाध्यक्ष बजगाइँ भन्छन्, ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो, यसपटक ठोस निर्णय नभएसम्म पछि हट्दैनौं ।’ काठमाडौं महानगरका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीयको माग पूरा गर्ने हो भने तुरुन्तै ३०० देखि ५०० रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गर्न‘पर्छ । ल्यान्डफिलसाइट क्षेत्र नजिकका बस्तीहरूलाई हटाउन महानगरपालिकाले ठूलो रकम खर्च गर्न नसक्ने भन्दै उनले संघीय सरकारले नै यसमा लगानी गर्न‘पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘जग्गा अधिग्रहणको काम सहज हैन,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीयहरूले आफूलाई सकस भएको भनेपछि सरकारले त्यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था भने आइसकेको छ ।’

बञ्चरेडाँडामा आन्दोलन सुरु हुनु यति मात्रै कारण भने छैन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाका फोहोर पठाउने स्थानीय तहरूले अझै आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरुप स्रोतकै फोहोर वर्गीकरण गरेर  बञ्चरेडाँडामा पु-याउने काम गरिरहेका छैनन् । महानगरसहित पहिले सिसडोलको डम्पिङसाइटमा जसरी नै कुहिने, नकुहहिने र अधिक हानिकारक फोहोर बञ्चरेडाँडा पु-याएर माटोले पुर्ने काम भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वर्गीकरण नगरी फोहोर फाल्ने हो भने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट २० वर्षमै भरिनसक्छ । तर, फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै फाल्ने हो भने ल्याण्डफिल साइटको आयु ४० वर्षसम्म बनाउन सकिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै फोहोर उत्सर्जन गर्ने काठमाडौं महानगरले १ साउनदेखि स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो । मेयर बालेन्द्र शाह आफैं फोहोर वर्गीकरण गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक -याली र कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । आइतबार र बुधबार नकुहिने र सोमबार र शुक्रबार कुहिने फोहोर संकलन गर्ने तालिका समेत बताएको थियो । साथै कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याउनेलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने महानगरको चेतावनी थियो । ९ असारको सूचनामा भनिएको थियो, ‘फोहोर संकलनका क्रममा फोहोरको पृथकीकरण नगरेको पाइए हरेक पटक जरिवाना गरिने छ ।’ तर, यो अझै लागु भएको छैन । यसका कारण शहरी विकास मन्त्रालयले करिब १ अर्ब लागतमा बनाएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु नै घट्ने अवस्था देखिसकेको छ ।

अझ फोहोर फालेपछि बञ्चरेडाँडामा बनाएर भरिएको लिच्चड पोखरी, फिल्टर पुलको व्यवस्थापन समेत राम्रोसँग भएको छैन । यसले गर्दा लिच्चड पोखरी भरिएर स्थानीय खोल्सामा बगिरहेको छ । यसले स्थानीयहरूलाई त्यहाँ बस्न झन समस्या भएको छ । स्थानीय श्रीराम ढुंगाना सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्थानीय क्षेत्रमा बस्न/बाँच्नै सकस भइरहेको बताउँछन् । ‘यहाँ खान लाग्दा झिंगा नै मुखभित्र पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुर्गन्ध उत्तिकै छ, स्थानीयहरू दर्दनाक जिन्दगी बाँचीरहेका छन्, ल्यान्डफिललाइट प्रभावत क्षत्रेका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिएर छिटोभन्दा छिटो पुनर्वासको व्यवस्था गर्न‘पर्छ ।’ प्राविधिक रुपमा अध्ययन भएर तयार भएको प्रतिवेदनलाई छिटो छलफलमा ल्याएर स्थानीयहरूलाई फोहोरको साम्राज्यबाट हटाइहाल्नुपर्ने उनको माग छ ।

महानगरले फोहोर प्रशोधनका लागि बनाउने ‘फ्याक्ट्री’ रहने ठाउँसहित सबै प्राविधिक विषयहरूको टुंगो लगाएर जनतालाई दुर्गन्ध र रोगबाट मुक्ति दिनपर्ने ढुंगनाको भनाइ छ । महानगरले कुहिने फोहोरका लागि ५ ठाउँमा एक–एक रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र र एक ठाउँमा २ सय रोपनीको मल उत्पादन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । नकुहिने फोहोरको लागि २ ठाउँमा २०–२० रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने योजना छ । तर, त्यस्ता केन्द्रहरू कहाँ बनाउने र बञ्चरेडाँडाको कति प्रभावित क्षेत्र थप उपयोग गर्ने भन्ने तय भएको छैन ।

के भन्छ संघीय सरकार ?
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीयको माग सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँछन् । ‘फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहहरूकै हो, हामीले बनाएको कार्यायोजनाबारे उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूसँग छलफल गर्न चाहेपनि उहाँहरूले नगर परिषद्को बैठक लगायत कारण देखाएर समय दिनु भएको छैन,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहहरू सँग सहमति लिएर कार्ययोजनाको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँछौं ।’

उनले भने अनुसार मस्यौदामा नै उक्त जग्गा अधिग्रहणसहित फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका योजनाहरू राखिएका छन् । स्थानीय तहरूले सहमति दिएपछि संघीय सरकारकातर्फबाट गर्न‘पर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सबै गृहकार्य सकाएका छौं, मेयरसाहाबहरूले समय दिएर कार्ययोजनाबारे छलफल गरेपछि सबै विषयहरूमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘हामी जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहरूसँग बैठक बसेर कार्ययोजनाको टुंगो लगाउँछौं ।’

सिसडोलको नियति भोग्दै बन्चरेडाँडा

गोविन्द पोखरेल
बन्चरेडाँडा, नुवाकोट । खपीनसक्नु दुर्गन्ध छ । झिँगा भन्किएका छन् । फोहोरको थुप्रोभन्दा निकै परसम्म पनि धेरैबेर उभिन गाह्रो पर्ने वातावरण छ । ‘तपाईंलाई यहाँ एकछिन फोटो खिच्न त यस्तो गाह्रो भयो । हामी एक वर्षदेखि यो ठाउँमा कसरी बसेका छौं थाहा पाउनुभयो नि ?,’ मंगलबार दिउँसो बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा पुग्दा संवाददातासँग धादिङको धुनीबेंसी–१ का ज्ञान लामाले आक्रोशमिश्रित भावमा भने ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा जथाभावी फालिएको फोहोर (माथि) र कुहिने फोहोरबाट निस्कने लिचेट जम्मा हुने पोखरी । कुहिने फोहोर छुट्याउन कडाइ नगर्दा पोखरी भरिएर लिचेट कोल्पु खोलामा पुगेको छ । यो ठाउँ नुवाकोट र धादिङको सिमाना हो, जहाँ सिसडोलवासीले खेपेको फोहोरको ज्यादती दोहोरिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आएर प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, उनले भनेजस्तो अवस्था परिवर्तन नभई समस्या विस्तारै बढ्दै छ । ५० वर्षसम्मका लागि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न मिल्ने भनेर चर्चा भएको बन्चरेडाँडा एक वर्ष नपुग्दै आधा भरिएको छ । सिसडोलवासीले जस्तै बन्चरेडाँडा आसपासका सिउँडिनी, उप्रेती टोल, दोभान, काफलचौर, नयाँबस्तीका बासिन्दा झिँगा धपाउँदै हैरान छन्। फोहोर यत्रतत्र त छँदै छ, त्यसको लिचेट खोलामा मिसिँदा वातावरण झन् दूषित भएको छ ।

संविधानले सबै नागरिकका लागि गरेको स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने हकको ग्यारेन्टी धुनीबेंसी–१ र नुवाकोटको ककनी–३ का बासिन्दालाई सपना लाग्छ । सिसडोलको पुरानो विसर्जनस्थल हुँदै करिब ३ किलोमिटर ओरालो र उकालो हुँदै पुगिन्छ बन्चरेडाँडा । उपत्यका र आसपासका २१ पालिकाको फोहोर यहाँ फालिन्छ । कुडुले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार दैनिक १८० देखि २ सयवटा टिपरले फोहोर विसर्जन गर्दछ ।

करिब १५ सय टन फोहोर यहाँ दैनिक रूपमा विसर्जन हुँदै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेपछि स्थानीयवासी रुष्ट मात्र छैनन्, गत सोमबारदेखि आन्दोलित छन् ।

सामान्यतः पुनर्प्रयोग हुने छुट्याएर काम नै नलाग्ने फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा पु-याइन्छ । तर, बन्चरेडाँडामा पनि सिसडोलकै तरिका अपनाएर फोहोर जथाभावी विसर्जन हुन थालेको छ ।

फोहोरलाई २५ सेन्टिमिटरसम्म कम्प्याक्सन (थिच्ने) र त्यसमाथि १५ सेन्टिमिटर माटो हालेर क्यापिङ (छोप्ने) गर्ने भनिए पनि पालना नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको छ । ‘दुर्गन्धको पहिलो पीडित नै हामी हौं । कि मानिस बस्नुप-यो कि फोहोर बस्नुप¥यो,’ लामाले भने, ‘पहिला फोहोरलाई क्यापिङ गर्ने भनिएको थियो भएन, सबै उल्टो भएको छ ।’

ल्यान्डफिल कि डम्पिङ साइट ?
सामान्यतः ल्यान्डफिल साइटमा काम नै नलाग्ने फोहोरलाई मात्रै पु¥याइन्छ । तर यहाँ सबै किसिमका फोहोरलाई एकै ठाउँमा हालेर खन्याउने गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सहप्राध्यापक रोबर्ट डंगोलका अनुसार ल्यान्डफिल साइटमा कुहिने फोहोर पूर्ण रूपमा निषेध हुनुपर्छ ।

‘सेनेटरी ल्यान्डफिल भन्नेबित्तिकै त्यहाँ लैजाने केही गर्न नसकिने फोहोर हो,’ उनले भने,‘काठमाडौंको हकमा कुहिने फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटमा लगेर थुपारिन्छ । यो गलत हो ।’ कुहिने फोहोरबाट निस्कने लिचेट धेरै नै हानिकारक हुने उनी बताउँछन् ।

स्रोतबाट संकलित फोहोरलाई ट्रान्सफर स्टेसनमा लगेर छुट्याउनुपर्छ । छुट्याएपछि काम नै नलाग्ने फोहोरलाई मात्रै सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याइन्छ । तर, यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी फोहोर सोझै बन्चरेडाँडा लगेर फाल्दा समस्या देखा पर्न थालेका हुन् । बन्चरेडाँडामा डम्पिङ साइटमा जसरी नै सबै किसिमका फोहोरलाई एकै ठाउँमा राख्दा दुर्गन्ध धेरै नै फैलिएको छ । प्याक गरिएको कुहिने फोहोर अक्सिजनको अनुपस्थितिमा कुहिँदा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास उत्पन्न हुन्छ । जसका कारण धेरै दुर्गन्ध फैलने गर्छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा नवराज ढुंगानाले दुर्गन्धका कारण बस्न निकै गाह्रो भएको बताए । ‘कि यो सदाका लागि बन्द गर्न प-यो कि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु प-यो,’ उनले भने,‘यहाँ काठमाडौंका मेयरको घर थियो भने पनि धेरै पटक आन्दोलन गर्थे ।’ पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा विरोधमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

वातावरणीय अध्ययन गर्ने भनेर गत वर्ष सहमति गरिए पनि हालसम्म काम अगाडि बढेको छैन । बन्चरेडाँडामा राखिएका ग्यासका पाइपहरू पनि फोहोरले पुरिएका छन् ।

डिजाइन एक, विसर्जन अर्कै
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको डिजाइन कुहिने फोहोर लैजाने किसिमको छैन । ‘फोहोर वर्गीकरण गरेर काम नलाग्नेमात्रै ल्यान्डफिलमा लैजानुपर्ने हो, तर त्यसो गरिएको छैन,’ फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ ढुण्डीराज पाठकले भनेर । सहरी विकास मन्त्रालयले सेनेटरी ल्यान्डफिलकै अवधारणामा बन्चरेडाँडा डिजाइन गरेको हो । जसमा सबै किसिमका फोहोरको पुनः प्रयोग, वर्गीकरण गरेपछि मात्रै खसाल्ने किसिमको बनाइएको छ ।

‘यहाँ अस्पतालजन्य र औद्योगिक फोहोरलाई पनि सँगै राखिएको छ । यी फोहोर म्युनिसिपल सोलिड वेस्टमा पर्दैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको ३० प्रतिशत हानिकारक छन्, ती फोहोरलाई एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण फैलन्छ । ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरलाई पु-याउनुअघि वर्गीकरण गरेर मल र पुनः प्रयोगलगायत आयआर्जनको स्रोतमा लिइन्छ । ‘संकलन हुने फोहोरलाई प्रशोधन गरेपछि २५ प्रतिशतलाई मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सकिन्छ भन्ने हो तर यहाँ कार्यान्वयन नै भएन,’ विज्ञ पाठकले भने, ‘फाल्नैपर्ने फोहोरलाई मात्रै ल्यान्डफिलमा फाल्ने हो, यसमा निर्माणजन्य उद्योगका सामग्री पनि हुन्छन् ।’ ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्दा थोरै स्थानमा धेरै फोहोर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर बन्चरेडाँडामा धेरै क्षेत्रफलमा फोहोरलाई छरपस्ट रूपमा फिँजाएर कम्प्याक्ट गर्दा अर्को समस्या थपिएको उनले बताए ।

बन्चरेडाँडाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन सन् २००९ मा नै पास गरिएको थियो । तर ईआईएमा औंल्याइएका समस्या समाधानका लागि गर्न‘पर्ने काम नगरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर रवीन्द्र बोहरा बताउँछन् । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । ‘हामीले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा ५० सेन्टिमिटरको लेयरमा फोहोरलाई कम्प्याक्सन (थिच्ने) र त्यसमाथि १५ सेन्टिमिटरको माटोको क्यापिङ (माटो हालेर फोहोर छोप्ने) भनेर दिएका थियौं तर महानगरले काम नै गरेन,’ बोहरा भन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको गुनासो आएको उनले बताए । ‘माटोले क्यापिङ गर्नु भनेका थियौं, गरेनन् । ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरेका छौं,’ बोहराले भने, ‘१४ वर्षअगाडिको ईआईएले अवलम्बन गर्नु भनेका काम भएका छैनन् ।’ लिचेट व्यवस्थापनको विषयमा भने उनले कानुनी अस्पष्टताका कारण हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । लिचेट पोखरी व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयसँगै छ । कामपाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटमा अवलम्बन गर्नुपर्ने काम नगर्दा लिचेट  धेरै भएको मन्त्रालयको आरोप छ ।

लिचेट कोल्पु खोलामा
सबै किसिमका फोहोर एकै ठाउँमा ल्याएर थुपार्दा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अव्यवस्थित देखिएको छ । त्योभन्दा बढी बिजोग कोल्पु खोलामा देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका र आसपासका स्थानीय तह गरेर करिब ५० लाख मानिसका कारण उत्पन्न हुने फोहोर र त्यसबाट निस्कने लिचेट कोल्पु खोलामा मिसाइएको छ । लिचेट पोखरी भरिएपछि उक्त दूषित पानीलाई सिधै खोलामा मिसाइएको हो ।

६३ वर्षीय आस्थाबहादुर लामाले भने, ‘खोला फोहोर भएर पस्नै नसकिने भयो ।’ लिचेटमा धेरै किसिमका गाह्रौं धातु पनि मिसिन्छन् । साइट डिजाइन गरेकोभन्दा बढी मात्रामा लिचेट निस्कँदा भूमिगत जलसतहमा पुग्ने जोखिम बढेको छ । लिचेटमा अनुसन्धान गरेका सहप्राध्यापक डंगोलले भने, ‘डिजाइन गरेको भन्दा पनि बढी लिचेट आयो भने त्यसले अवस्था भयावह हुन्छ । अझ अस्पतालको फोहोर पनि एकै ठाउँमा मिसिन्छ भने रोगको खतरा बढ्छ ।’ कामपाका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले बन्चरेडाँडामा तह लगाइने फोहोरमध्ये दैनिक आधाजसो काठमाडौंको हुने बताए । ‘दैनिक १५ सय टन जति हुन्छ त्यसको आधा जति काठमाडौं महानगरको हुन्छ,’ उनले भने ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्रफल १ हजार ७९२ रोपनी भनिए पनि जमिनको सिमाना प्रस्ट छैन । यस्तै, सिसडोल र आलेटार गरेर ४३२ रोपनी जग्गा सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा छ । तर कुन कुन क्षेत्र पर्छन् भन्नेबारे तारघेरा छैन । सरकारले बन्चरेडाँडाका लागि भनेर निजी ७ सय रोपनी जग्गा खरिदसमेत गरेको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी लगानी खर्चिएको ल्यान्डफिल साइट गत वर्ष निर्माण सम्पन्न नहुँदै सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो । झिँगा नियन्त्रणका लागि औषधि एवं कीटनाशकहरू छर्ने र स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताएर । ‘झिँगा नियन्त्रणका लागि स्प्रे दिएका छौं । विषादीको मात्रा बढाएका छौं,’ उनले भने । स्थानीयका लागि कामपाले प्रतिपरिवार ३५ सय रुपैयाँको दरले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको उनले बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रमा वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ।

२१ पालिकाको विसर्जनस्थल
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अहिले काठमाडौं उपत्यकाका १७ वटा स्थानीय तह, काभ्रेका मन्डनदेउपुर र बनेपाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । धादिङको धुनीबेंसी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले पनि यहीँ फोहोर तह लगाउँछन् । दैनिक १८० देखि २ सय टिपर फोहोर विसर्जन हुने गरेको महानगरका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । हरेक टिपरले ७ टनसम्म फोहोर बोक्ने गरेका छन् । विसर्जन हुने फोहोरमध्ये ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको फोहोरमैला व्यवसायी संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताए । १० प्रतिशतमात्रै फोहोर स्थानीय तह आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रबाट दैनिक ७ टन फोहोर निस्कन्छ, जसमा ६ सय टन निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको छ । संकलित फोहोरमध्ये निजी क्षेत्रले औसतमा १० प्रतिशत घटाएर ल्यान्डफिल साइट लैजाने गरेको छ । जग्गा अभावका कारण फोहोर प्रशोधन व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए । फोहोर सोझै मिल्काउन लैजानुअघि वर्गीकरण गर्नु हितकर हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा पुनः प्रयोगका वस्तु निस्कन्छन्, जसबाट दरिलो आम्दानी गर्न सकिन्छ । उपत्यकाका पालिकामध्ये काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले मात्रै ट्रान्सफर स्टेसन बनाएका छन् । जहाँबाट जाने फोहोरमा पुनः प्रयोगमा आउने वस्तु छुट्याइएका हुन्छन् । अरू धेरैजसोले वर्गीकरण नगरी फोहोर सिधै बन्चरेडाँडामा पु-याउँछन् ।

महानगरले दियो एक प्रतिशत कोटा

ककनी । काठमाडौं महानगरमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रमा ११ कक्षामा करिब पाँच हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । यसमध्ये १ प्रतिशत (करिब ५० जना) सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका समुदायिक विद्यालयका लागि उपलब्ध गराउन भएको छ । महानगरभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिअन्तर्गत करिब पाँच हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्न लागेको हो ।  छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि महानगरले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सरकारले ०६७ देखि नै निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उनीहरूले आफूखुसी छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै महानगरले यसपटक सबै निजी स्कुललाई कक्षा ११ को १० प्रतिशत कोटा खाली राखेर विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महानगरका अनुसार महानगरभित्रका निजी स्कुलहरूमा कक्षा ११ मा झन्डै ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् पाँच हजारलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागिएको हो । यसमध्ये पनि ८५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट छनोट हुनेछन् ।

कसलाई कति कोटा ?
छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि महानगरले कोटा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये खुला ४० प्रतिशत, आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशत, महानगरभित्रका स्थायी बसोवासी ९ प्रतिशत, १ प्रतिशत बन्चरेडाँडा र सिसडोलका सामुदायिक विद्यालयबाट आएका विद्यार्थी र ५ प्रतिशत निजी विद्यालयका उत्कृष्ट तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनेछ । आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशतभित्र ३३ प्रतिशत छात्रा र १२ प्रतिशत मधेसी रहनेछन् ।

फोहोरको गाडीबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारमा काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर आउने सानो गाडीसँग प्रतिखेप १००० र ठूलासंग प्रति गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो । ‘ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म’ गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

८ श्रावण २०८०, सोमबार ११:२९