विदुर । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले आवधिक योजना र कुनै पूर्व तयारीबिनै वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्कता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार ६३ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाएको देखिएको हो । मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका क्रममा आवधिक योजना निर्माण गर्ने स्थानीय तहले यातायात गुरुयोजना, एकीकृत वस्ती विकास योजना र भू–उपयोग योजना समावेश गरेको वा नगरेको भन्ने विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । जसअन्तर्गत आवधिक योजना निर्माण गरेको उल्लेख गर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये ३७ प्रतिशतले विभिन्न विषय क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गरेको र ६३ प्रतिशतले नगरेको पाइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको र १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेको पाइएको छ । ९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत वस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना निर्माण गर्दा कृषि, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, यातायात, बस्ती विकास, भू उपयोग प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन लगायतका विभिन्न विषयहरूमा गुरुयोजना तयार गरी सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । त्यस्तै, अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच पुगेका स्थानीय तहको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको र ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो खर्च विवरणलाई नियमित रूपमा कार्यालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा समावेश स्थानीय तहमध्ये १४ वटाले मासिक रूपमा, ५४ वटाले चौमासिक रूपमा र ७४ वटाले वार्षिक रूपमा खर्चको सार्वजनिकीकरण गरेको पाइयो भने ७ वटा स्थानीय तहले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएन । त्यसैगरी, २१ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनैपनि माध्यमको प्रयोग गरेको पाइएन । कर संकलनका लागि २७ वटा स्थानीय तहले अनलाइन कर प्रणाली लागू गरेको र २१ वटाले राजस्वको नक्साङ्कन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, करदाता शिक्षा कार्यक्रम २८ प्रतिशतले मात्र सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
६ पुष २०७८, मंगलवार १५:०५
