ककनी गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन समीक्षा

रानिपौवा । ककनी गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन समीक्षात्मक कार्यक्रम र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धी सम्बन्धि दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको छ ।

ककनी गाउँपालिकाको आयोजना तथा चेतनशील ईन्स्टिच्युट प्रालिको सहकार्यमा सञ्चालन भएको दुई दिने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता तथा सीप विकासका लागि बिज्ञ प्रशिक्षकहरू स्टाफ कलेजका पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. केदार रायमाझी, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, हुमनाथ सुवेदी तथा संविधान कानुन तथा प्रशासनविद् काशिराज दाहालले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार जस्ता कुराहरूको प्रशिक्षण दिएका छन् ।

गाँउपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाँउपालिकामा रहेका कर्मचारी तथा सबै जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा संविधान, कानून तथा प्रशासनविद् काशिराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले गाउँपालिकालाई स्मार्ट वडा र स्मार्ट गाउँपालिका बनाउन श्रोत साधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, कानुनका संविधानमा स्थानीय आवश्यकतालाइ समेट्ने गरी कानूनका सामान्य सिद्धान्त र कानूनी मस्यौदाको आधारभुत मान्यतालाई पालना गरी संघीय र प्रदेश कानूनसँग नबाँझिने गरी स्थानिय ऐन नियम निर्देशिका कार्यबिधी र मापदण्ड बनाई राजपत्रमा प्रकाशन गरि लागू गर्ने उल्लेख छ ।

कानून अनुसार पालिकाले उठाउन वा लिन पाउने कर दस्तुर सेवा शुल्कका आधारमा जनतालाई भार नथपिने गरी गर्ने र नियमित र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने, गाउँपालिका, सभा, न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूलाइ कानून सम्मत र ब्यबस्थित गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजु रोकथाम र निर्णय गर्ने आन्तरिक निर्णय प्रणाली सम्बन्धि कार्यबिधी जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने, गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी कर्मचारी ब्यबस्थापललाई प्रभावकारी बनाउने, लगायतको बिषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै, चैत मसान्तसम्म वडा सचिवले वडाध्यक्षहरूको रेखदेखमा वडाको प्रोफाइल तयार गरी प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र वडाको आम्दानी तथा खर्च विवरण कार्यापालिका पठाउने, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले चौमासिक प्रतिबेदन १५ दिन भित्र कार्यलयको बैठकमा पेश गर्ने, योजना बनाउँदा स्टमेट, रकम बिनियोजित, प्राथमिकिकरण एवं फरफार गर्दा यथार्थपरक रुपले कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्ने, न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मान्यताको सिद्धान्तलाई पालना गरि दुबै पक्षको मेलमिलाप गराउने, गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

६ पुष २०७७, सोमबार ०९:५०



तपाईको प्रतिक्रिया