विदुर । नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार महिला जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक प्रतिनिधि वा जनपव्रतिनिधि नै नसोच्ने सामाजिक परिवेश छ । यसैले गर्दा नुवाकोटका अधिकांश स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिमाथि पुरुषकै हस्तक्षेप हुने गरेको उनको भनाई छ ।
‘यहाँसम्म कि कार्यालयदेखि उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत पालिका प्रमुखले उपाध्यक्षका नातेदार अथवा श्रीमानसँग सहकार्य गर्ने गरेको देखिएको छ ।
महिला जनप्रतिनिधिमा अधिकारको प्रयोग, निर्णय लिने क्षमता र बोल्न सक्ने आत्मविश्वासको कमी रहेकै कारण वडा अध्यक्ष देखि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई पात्रको रुपमा मात्रै लिदै आएको जस्तो देखिएको बताईन् । उनी आफै भने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रति आफू जवाफदेही रहेको दाबी गरिन् । ‘छलफल हुनु छुट्टै कुरा हो, निर्णय भने मेरै चल्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरुषले दबाउन नखोज्ने होइनन्, आफूलाई हेपिन नदिन सधैं चनाखो हुन्छु ।’
जनप्रतिनिधि महिला भएका धेरै स्थानीय तहमा पुरुषले दैनिक काम गर्दै आएका छन् । परिवारभित्रका नभए कार्यालयमा समेत पुरुष कर्मचारी या पालिका प्रमुखको दबदबामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वावलम्वी आचरण विकास गराउन तालिम र प्रशिक्षणको खाँचो छ । महिलाहरू पारिवारिक सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता हुनु स्वाभाविक हो । अर्थपूर्ण समावेशी हुनका लागि भने महिलाको नेतृत्वमा निर्णय समेत उनैको हुन जरुरी छ । पुरुषको सहकार्यले महिलाको कार्यक्षमता विकासमा सघाउ पुग्ने हुनुपर्ने हो । तर उपाध्यक्षमा निर्बाचित महिलाका श्रीमाननै गाँउपालिकामा अदृष्य तबरले दाउपेच गर्छन् ।
नुवाकोटको एक गाँउपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओबादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार रही निर्बाचित भएका एक उपाध्यक्ष शिक्षित छिन् । कार्यालयमा आफ्नै हुकुमत रहेको देखाउछिन् । तर भित्री पाटो अर्कै रहेको छ । गाँउपालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षसँग गर्नुपर्ने छलफल, भेटघाट उनका श्रीमानसँग गर्दै आएका छन् । बाहिरी आबरणमा देखिएको जस्तो उपाध्यक्ष नभए पछि योजना, निर्माण बजेट निर्माण तथा अनुगमनको बिषयमा समेत पालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षका श्रीमानसँग समन्वय गर्नुपरेको हो ।
उसो, त नुवाकोटको केही स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने पालिका प्रमुखमा दाबी गरेका ब्यक्तिहरूकै श्रीमतीलाई उपाध्यक्ष बनाउने सम्झौता भएको थियो । उक्त गाउँपालिकामा नेकपा माओबादी केन्द्रबाट पालिका अध्यक्ष पदमा आकाङ्क्षी उनी आफै थिए । माओबादी केन्द्रसँग उम्मेदवावारीको लागी टिकट आफैले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर अन्तिम समयमा आफ्नो श्रीमतीलाई पालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने सम्झौता गरे पछि मात्रै उनी पछि हटेका ब्यक्ति हुन् ।
सम्झौताको आधारमा यसरी श्रीमतीलाई पालिका उपाध्यक्ष बनाएकै कारण अधिकांश निर्णय र छलफलमा श्रीमानकै अदृष्य निर्णय रहने गरेको तादी गाँउपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । गाँउपालिका अध्यक्ष समेत कार्यपालिका बैठक अगाडी उपाध्यक्षका श्रीमानसँग फोन बार्ता गर्ने गरेको बताउछन् ।
स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता नुवाकोटमा शुन्य छ । भने १२ वटा स्थानीय तहको उपप्रमुखमा जम्मा ८ जना मात्रै महिला छन् । एक नगरपालिका सहित ४ स्थानिय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुबैमा पुरुषनै छन् । त्यसैगरी नुवाकोटको ८८ ओटा वडा मध्यै एक वडामा मात्रै पहिला अध्यक्ष छिन् ।
वडा अध्यक्षमा १ जना मात्रै उम्मेदवार बनेका थिए । प्राय सबै कार्यकारी पदहरूमा राजनीतिक दलहरूले पुरुषलाईनै उम्मेदवार बनाउने परिपाटीका कारण समेत महिला प्रतिनिधिको संख्या न्युन बनेको हो ।
२०७९ सालको ३० मा सम्पन्न दोश्रो स्थानीय तहको निर्बाचनमा राजनैतिक दलहरू बीचको आपसी गठबन्धनका कारण पनि नुवाकोटमा महिला प्रतिनिधिको संख्या घटेको छ । म्यागङ गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष सिता तामाङ भन्छन्– ‘गठबन्धनकै कारण नुवाकोटमा उपाध्यक्षमा महिलाको संख्या घट्यो । प्रमुखमा राजनैतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार नबनाए पनि गठबन्धन नँहुदा सबै पालिकाको उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे । तर गठबन्धनका कारण एक नगरपालिका सहित चार स्थानीय तहमा पुरुषनै हाबी भए ।’
यता, वडा तहमा समेत संबैधानिक ब्यबस्था भएकै कारण मात्रै महलिा सदस्य र दलित महिला सदस्यको पँहुच बिस्तार भएको हो । संबिधानले नै मनोनयन प्रणालीमा वडा तहमा एक दलित महिला सदस्य र एक महिला सदस्य अनिवार्य ब्यबस्था गरेका कारण त्यस पदमा पुरुष आउन नपाउने भएका हुन् । ‘होईन भने त्यसमा समेत घुमाएर पुरुषनै उम्मेदवार बन्थे होलान ।’ म्यागङ गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष सिता तामाङले भनिन् ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय गणतन्त्र प्रणालीमा भएको यो पहिलो प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हो । यसमा निर्वाचन आयोगले तोकेको ४०.४ प्रतिशत कोटा महिलाले हासिल गरेका थिए । जसमा प्रमुख र उपप्रमुख उच्च पदमध्ये दलहरूले कुनै एक पदमा कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार समावेश गर्न‘पर्ने थियो । तर उम्मेदवारी र पुरुष जनप्रतिनिधि महिला भन्दा बढी छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको यो संख्या मुलुकको इतिहासमै राजनीतिक तहमा अहिलेसम्मकै उच्च सहभागिता हो । यसले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नका साथै महिलाको सशक्तीकरण गरी उच्च तहको राजनीतिक संरचनामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत पु-याउँछ ।
स्थानीय तहको पालिकाको सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढेको छ । तर उनीहरू भूमिकामा भने खुम्चिएका छन् । प्रायः राजनीतिक दलका विभिन्न समिति र त्यसको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता यथेष्ठ हुन सकेको देखिँदैन । संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा न्यून छ ।
९ असार २०८०, शनिबार १८:१९
